निजि आवास निर्माणको लागि सहुलियत ब्याजमा ऋण लिएका भूकम्पपीडितहरुको समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले तयारी थालेको छ । भूकम्पपीडितहरुलाई सुरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिएका तर दोस्रो बर्षपछि देखि नियमित ब्याजदर मै ब्याज तिर्न निर्देशन दिएपछि समस्या उत्पन्न भएको हो । बैंकहरूलाई एकपटक भन्दा बढी पुनर्कर्जा सुविधा नवीकरण गर्न राष्ट्र बैंक ऐनले रोकेपछि यस्तो समस्या आएको हो।
यसलाई समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले भूकम्पपीडितलाई दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले छुट्टै कोष स्थापनाको तयारी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले यस समस्याको सहजीकरणको लागि बैंकले नीतिगत ब्यबस्था गर्न लागेको जानकरी दिए । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले लागु गर्न लागेको ब्यबस्थाले भूकम्पपीडितले लिएको ऋणको ब्याजदर २ प्रतिशत नै रहने छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले अनुदान दिने छ ।
प्रबक्ता पौडेलले यसको प्रक्रिया मै रहेको र छिट्टै यस सम्बन्धि बिस्तृत कार्यविधि आउने बताए ।
उता भूकम्प पीडित समुहले राष्ट्र बैंक कार्यविधि ल्याउन धिल्ला गरेकोले आफुहरुलाई बैंकहरुले तड्पाई रहेको बताएको छ । समुहका अध्यक्ष प्रज्ञा रत्न बज्राचार्यले बढेको ब्याज दरमा ब्याज तिर्न बैंकहरुले चिठी पठाको पठाई गरेर दबाब दिएको बताए ।
अर्थमन्त्रीलाई भेट्दा उनले २ प्रतिशत ब्याज नै कायम हुने बताउने तर बैंकहरुले भने धेरै ब्याज लिंदा आफुहरु मर्कामा परेको बज्राचार्यको गुनासो छ । समुहले यस बिषयमा आफुहरुले अब राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण सीइओ सुशील ज्ञवाली र बैंकर्स संघका पदाधिकारीलै भेटर तत्काल नयाँ नीतिगत ब्यबस्था गर्न दबाब दिने तयारी गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत मात्र ब्याज लिन निर्देशन दिएपनि बैंकहरुले त्यसलाई मानेका छैनन् ।
भूकम्प पीडित समुहले पहिले बैंकहरुले भने झैँ १० बर्षसम्म नै २ प्रतिशतमा ऋण पाउनु पर्ने र अहिले तिरेको बढेको ब्याजलाई समायोजन गर्नु पर्ने माग राखेको छ ।
बैंकहरुले ब्याज बढाएपछि ऋण लिएकाहरु ब्याज नै तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा बैंकहरुले घर जग्गा नै लिलाम गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउन खोजेपछि राष्ट्र बैंकले घर जग्गा लिलाम नगर्न निर्देशन दिई सकेको छ ।
