राष्ट्रको पहिचानसँग जोडिएको निसान छाप अहिले विवादमा छ । सरकारी कर्मचारीको कार्यसम्पादनप्रति नै यसले प्रश्न उब्जाएको छ । राष्ट्रिय महत्वका कागजपत्रमा प्रयोग हुने निसान छापमा अंकित नेपालको नक्सामा पश्चिम नेपालको कालापानी लगायत अन्य भू–भाग नभएको भेटिएपछि निसान छापमा विवाद चुलिएको हो । निसान छापमा भएको त्रुटिका कारण निसान छाप प्रयोग हुने सबै राष्ट्रि महत्वका काजगपत्र छपाईमा ढिलाई हुने भएको छ ।
यसको असर सवारीसाधनको स्मार्ट लाइसेन्स छपाइमा पर्ने भएको छ । यसभन्दा अगाडी त समयमा काम गर्न नसकेको यातायत व्यवस्था विभागलाई अझ बाहाना थप भएको छ । स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न किन किन ढिलाई भयो भनेर प्रश्न गर्दा अब उनहिरुलाई सहज उत्तर दिने बाटो खुलेको छ, ‘निसान छापमा गल्ती भएको रहेछ, नयाँ बन्न समय लाग्यो, त्यसैले ढिलो भयो ।’ अबको एकाध महिनापछि सोध्दा हामीले यही जवाफ पाउँछौ ।
यसअघि स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने मेसिनमा समस्या आउँदा लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न ढिलाइ हुँदै आएको थियो । स्मार्ट लाइसेन्समा प्रयोग हुने निसान छापमा नेपालको सग्लो नक्सा नै नदेखिएकाले सरकारलाई यो नक्सा सच्याउनै समय लाग्ने हुँदा स्मार्ट लाइसेन्स कहिलेबाट नियमित प्रिन्ट हुन्छ भन्ने अझै यकिन छैन ।
पहिलेको त्रुटिपूर्ण निसान छाप प्रिन्ट भई वितरण गरिएका करिब ४ लाख ५० हजार स्मार्ट लाइसेन्स अहिल्यै रद्द नगरिने, नयाँ स्मार्ट लाइसेन्समा नापी विभागले जारी गरेको लिपुलेक रहेको निसान छाप प्रिन्ट गरिने र पहिलेका स्मार्ट लाइसेन्सलाई पाँच वर्षपछि नवीकरण गर्दा प्रिन्ट गरिने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
मौकामा चौकामा हान्दै विभाग
अहिले दैनिक ५ हजारको हारहारीमा नयाँ लाइसेन्सको माग छ । नविकरण गर्नेको पनि उत्तिकै माग छ । तर विभागले मरिहत्ते गरेर २५ सयसम्म प्रिन्ट गर्दै आएको छ । लाइसेन्स लिनको लागी अनलाइन फारम भर्ने व्यवस्था गरे पनि फाराम भरेको वर्षदिनसम्म पनि सेवाग्राहीको स्मार्ट लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् ।
यसअघि विभागमा भएका सबै प्रिन्ट मेसीन रद्दिको टोकरीमा थन्किएका छन् । विभागले हालै भारतको मद्रास कम्पनबिाट ल्याएको ४ वटा नयाँ मेसिनमा पनि दैनिक केही न केही समस्या आएकै हुन्छ । भएका मेसिनमा समस्या आउन थालेपछि विभागले अब मास प्रिन्टर ल्याउने तयारी थालेको छ । केही दिन अघि विजापटीसँग कुरा गर्दै विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्ययले भएका प्रिन्टरले मागअनुसार छाप्न नसक्नेभएपछि अर्को प्रिन्टर किन्ने तयारीमा रहेको बताएका थिए । “अहिले हामीसँग भएका प्रिन्टरले मागअनुसार लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न सकेका छैनन्, अब दैनिक २ हजारसम्म स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मास प्रिन्टर खरिद गर्ने योजनामा छौं” उनले भने ।
विभागले १ थान मास प्रिन्टर मेसिन र १० लाख स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट हुने कार्डको लागी टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी पनि थालेको छ । आगामी अक्टोबर २५ मा सूचना प्रकाशित गर्ने र त्यसको ४५ दिनभित्र परेका आवेदनबाट आवेदक कम्पनीमध्ये आर्थिक र प्राविधिक रुपमा सबल कम्पनीलाई छनौट गर्ने विभागले जनाएको छ । ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएर मास प्रिन्टर र १० लाख स्मार्ट कार्ड काठमाडौं आइपुग्दासम्म निसान छाप सच्चिसक्ने विभागको विश्वास छ ।
दैनिक मागको आधा पनि लाइसेन्स प्रिन्ट नहुँदा अहिले सबै प्रक्रिया पुरा गरेका ५ लाख ५० हजार सेवाग्राही राजश्व तिरेको रसिदको भरमा काममा छन् । विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालका अनुसार निसान छापको विवाद सल्टिएपछि र मास प्रिन्टर आएपछि अहिले रसिदको भरमा गाडी हाकिरहेकालाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताउँछन् ।
