अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नवीनकुमार घिमिरे अनुमोदित भएका छन् । संसदीय सुनुवाइ विषेश समितिले घिमिरेलाई अनुमोदन गरेको हो ।
प्रमुख आयुक्त सिफारिस घिमिरेविरुद्ध सुनुवाइ समितिमा कुनै उजुरी परेको थिएन । सुनुवाइ समितिका सांसदले सुनुवाइमा घिमिरेलाई सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले जवाफ अख्तियारलाई विवादमुक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
‘अख्तियारलाई विवादमुक्त र जनताले सम्झिने बनाउँछु, यो दुई वर्षको अवधिमा कोठाभित्र अनुहार देखाउन नमिल्ने गरी बस्दिन, मेरा हरेक कामको अनुभूति जनताले गर्न पाउनेछन’ उनले भने ।
संसदीय समितिबाट अनुमोदन भएपछि संवैधानिक परिषदले राष्ट्रपतिसमक्ष त्यसको जानकारी गराउनेछ । संवैधानिक परिषद्ले जानकारी गराएपछि राष्ट्रपतिले प्रमुख आयुक्त नियुक्ति गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
गत भदौ २० गते संवैधानिक परिषद् बैठकले अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा घिमिरेलाई सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात गत माघ मसान्तमा सेवानिवृत्त भएयता घिमिरे अख्तियारको कार्यबाहक प्रमुख थिए ।
नेपालको संविधानको धारा २३८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त र अन्य चारजना आयुक्तहरू रहने व्यवस्था छ । प्रमुख आयुक्तले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्ने र उनीहरूको पदावधि नियुक्तिको मितिले ६ वर्षको हुने व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा २९२ उपधारा १ मा संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ ।