सरकार र नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक संघर्ष समितिबीच सहमति भएको छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा व्यवस्था भएको सवारी ज्यान मुद्दासम्बन्धी ऐन संशोधनको माग राख्दै आन्दोलनरत चालक संघर्ष समिति र सरकारबीच आठ बुँदे सहमति भएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा शुक्रबार भएको वार्तामा समितिले उठाएको माग सम्बोधन गर्न गराउन सरकारी वार्ता टोलीले लिखित सहमती जनाएपछि वार्ता सहमतिमा टुंगिएको हो। सहमतीसँगै चालक संघर्ष समितिले असोज २ गतेबाट थालेको आन्दोलनको सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिने भएको छ।
सवारी ज्यान मुद्दासम्बन्धी ऐनमा सवारी चालकलाई जन्मकैदको सजाय राखेर अपराधी सरह व्यवहार गरिएको भन्दै समितिले उक्त ऐन संशोधनको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर आन्दोलन थालेको थियो। वार्तामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिवले सवारी चालकको मागलाई पूरा गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने लिखित सहमति गरेका हुन।
सहमती पत्रमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव शेषराज अधिकारी, गृह सचिव प्रेमकुमार राई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव राजीव गौतम, समितिका तर्फबाट संयोजक वसन्त शर्मा र सहसंयोजक अर्जुन अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिपछि आन्दोलनका सबै कार्यलयमा फिर्ता लिइएको संयोजक शर्माले बताए ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा व्यवस्था भएको सवारी ज्यान मुद्दासम्बन्धी व्यवस्थाको परिमार्जन र संशोधनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत आवश्यक कानुन संसोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने, सवारी दुर्घटनापछि घटनाको निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गर्ने र दुर्घटना छानबिनका लागि गठित समितिमा सवारी चालकको समेत प्रतिनिधि समावेश गर्ने सहमति भएको छ ।
यस्तै सहमतीमा आन्दोलनका क्रममा विभिन्न जिल्लाबाट पक्राउ परी हिरासतमा रहेका सवारी चालकलाई शुक्रबार साँझसम्म रिहा गर्ने सहमति समेत भएको छ। सहमतिपछि शुक्रबार साँझबाटै चालक काममा फर्कने भएका छन् । चालकको आन्दोलनका कारण चार दिनदेखि यातायात ठप्प हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको थियो । बन्दले बजारमा खाद्यान्न, इन्धनलगायत अति आवश्यक उपभोग्य वस्तुको अभाव देखिएको थियो।
