सरकारले दलित समुदायलाई व्यवसायी बनाउन १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले ऋणमा दिइने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरेपछि हिजो आइतबारदेखी नै यो व्यवस्था लागू भएको हो ।
मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरी राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणको लागि आवेदन दिनसक्ने जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि अनुसार यस्तो कर्जा एकल तथा सामूहिक जमानीमा लिन सकिनेछ । दलित समूदायको परम्परागत सीप र क्षमतालाई आधुनिकिकरण गर्नको लागी सरकारले यस्तो ऋण उपलब्ध गराउन लागेको हो ।
सामूहिक जमानीमा लिईएको कर्जामा समूहको एक सदस्य उक्त समूहमा बस्न नसक्ने अवस्था आएमा उसले समूह छोड्नु अगावै आफूलाई भागमा परेको ऋण चुक्ता गर्नुपर्नेछ ।
आवेदन दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २१ दिनभित्र ऋण दिनेछन् । यदि दिन नमिल्ने अवस्था भए कारणसहित आवेदकलाई जानकारी दिनु पर्छ । यसरी लिएको ऋणको ब्याज सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकेको हुनेछ तर आधारदर भन्दा २ प्रतिशत बढी मात्र ब्याज लिन पाइनेछ । यस्तो कर्जाको अवधि ५ वर्षको हुने छ ।
यसअघि :