विवादित पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई नै राष्ट्र बैंकको मूल भवन निर्माणको जिम्मा किन ?

शिव धिताल/बिजपाटी

शिव धिताल/बिजपाटी

Sep 24, 2018 | 01:02:59 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

विवादको पर्यायवाचीजस्तै बनेको पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालीले फेरी नयाँ ठेक्का हात पारेको छ। ठेक्का लापरबाहीको छानबिन चलिरहेकै बेला राष्ट्रिय नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय निर्माण ठेक्का गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएर पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई सरकारले पुरस्कृत गरेको छ। 

सबैभन्दा कम मुल्यमा प्रस्ताब गरेपछि राष्ट्र बैंकको भवन निर्माणको जिम्मेवारी पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई सुम्पिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ।    राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण सम्पदा संरक्षण, सार्वजनिक भवन तथा पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख राजुमान मानन्धरका अनुसार पप्पु कन्स्ट्रक्सनले  सबैभन्दा कम मुल्यमा कबोल गरेकाले उसको प्रस्ताब स्वीकृत गरिएको हो। 

एकातर्फ पप्पुमाथि भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले छानबिन जारि छ भने अर्को तर्फ पप्पुसंग भवन निर्माणको त्यो पनि पुरातात्विक भवन निर्माणको अनुभब नै छैन। तर यी सबै बिषयलाई नजर अन्दाज गरि कम मुल्यमा ठेक्का कबोल गरेकै भरमा पप्पुलाई राष्ट्र बैक भवन निर्माण गरिनुले सबैलाई अचम्मित बनाएको छ। 

पस्चिमान्चल क्षेत्रीय सडक डिभिजन कार्यालयका निर्देशक दीपक श्रेष्ठ नेतृत्वको छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन निर्माण तथा भौतिक योजना मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ। सो प्रतिवेदनमा पप्पु कन्स्ट्रकशनले बदमासी र लापरबाही गरेको आौंल्याइएको स्रोतको भनाई छ।

पप्पुले कम मुल्यमा ठेक्का कबोलने र बिभिन्न बहानाबाजी गरि आयोजना नासकाउने दर्जनौ उदाहरण छ। ति सबै उदाहरणलाई बिर्सिएर पप्पुलाई नै नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रिय कार्यालय भवन निर्माणको जिम्मा दिनुले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नियतमा नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। यद्दपी प्राधिकरणका महाशाखा प्रमुख मानन्धरले पप्पु कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा परेको भन्ने कहीं कतै नभएकाले उसलाई ठेक्का दिनु गलत नभएको दाबि गरेका छन।     

प्राधिकरणले पप्पुलाई समर्थन गरेपनि बिज्ञहरु भने यो ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को पहिलो संशोधन २०७३ को मर्म विपरीत हुने बताउछन। सूचकां नहेरी आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्नु सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत हुने सम्बद्ध अधिकारीहरूको भनाई छ। पूर्वयोग्यता निर्धारणमा पाँच वर्षे सूचकांक हेरिन्छ। तर प्राधिकरणले भने पप्पुको पाँच वर्षे सूचकांक हेरिसकेको छैन। 

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, पहिलो संशोधन २०७३ अनुसार सबैभन्दा कम कबोल्ने कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्ने नियम छ। तर, पहिलो संशोधनले प्राविधिक र पूर्वयोग्यता निर्धारण हेरेर मात्र सम्झौता गर्न निर्देश गरेको छ। 

त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को पहिलो संशोधनले हातमा भएका ठेक्का सम्पन्न नभइकन नयाँ ठेक्का स्वीकृत नगर्न स्पष्ट निर्देश गरेको छ।  सम्बन्धित कम्पनीले गरिरहेका काम के कसरी सम्पन्न भएका छन् वा छैनन्, त्यो सबै हेरेर मात्र नयाँ ठेक्का दिन सकिने ऐनमा उल्लेख छ। 

राष्ट्र बैंकको भवन निर्माणको जिम्मेवारी पाएको पप्पुले निर्माण गरेका पुल तथा सडकहरु निर्माण नसकिदै भासिएका उदाहरण धेरै छन। पप्पुले निर्माण गरेको बर्दियाको जब्दीघाटस्थित बबई नदीको पुललगायत देशभरिका पुल निर्माणमा लापरबाही देखिएको भन्दै मन्त्री महासेठले छानबिन समिति गठन गरेका थिए। पप्पु कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख हरिनारायण प्रसाद रौनियार हुन्। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पर्साबाट निर्वाचित रौनियारको  पार्टी अहिले सरकारमा छ।

बबई नदीको पुल निर्माण नसकिँदै २०७४ साउन २९ गते भासिएको थियो। ९८ करोड ८१ लाखको डुडुवा नहर, हरिवन–कौडेना १८ करोड ९२ लाख, टिकुली पुल १४ करोड ९३ लाख, कमला पुल २८ करोड १५ लाख, रातु पुल १४ करोड ६४ लाख, औरही पुल १२ करोड २९ लाख, तिलावे पुल ३ करोड ३१ लाख, नौरंगिया पुल २ करोड ९८ लाख र पुलजोर पुल १२ करोड २५ लाख रुपैयाँका पुल निर्माण अलपत्र छन्।

राष्ट्र बैंक भवन निर्माणमा पप्पुले सबैभन्दा कम दुई अर्ब ६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ कबोल गरेकाले उसैसँग ठेक्का सम्झौता गरिन लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। राष्ट्र बैंक निर्माणका लागि १४ वटा कम्पनीले प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसमध्ये १२ वटालाई प्राविधिक रूपमा छनोट गरेको थियो । छनोट भएका १२ मध्ये पप्पुले सबैभन्दा कम अंकको बोलपत्र प्रस्ताव गरेकाले उसैले ठेक्का हात पारेको हो ।

पप्पु भन्दामाथि सबैभन्दा कम कबोल गर्ने सीको समानान्तर कन्स्ट्रक्सनले २ अर्ब ८ करोड ९८ लाख प्रस्ताव गरेको थियो। सबैभन्दा बढी दुई अर्ब ५१ करोड कबोल भएको थियो। जेडआइइसी, शर्मा र लामा कन्स्ट्रक्सनले सबैभन्दा बढी कबोल गरेका थिए।

राष्ट्र बैंक निर्माणमा आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको छ। अब पप्पुसँग औपचारिक सम्झौता गर्न बाँकी छ। सम्झौतापछि कम कबोल गर्ने निर्माण कम्पनीको आर्थिक हैसियत (बैंक ग्यारेन्टी) लिएर औपचारिक रुपमा काम सुरू गर्न निर्देशन दिइन्छ।

प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि सात दिनको सूचना निकालिन्छ। दाबीबिरोध गर्न पाउने गरी आशयपत्र जारी गरिन्छ। र, १५ दिनभित्र सम्झौता गर्न बोलाइन्छ। सम्झौतापछि तुरुन्त काम थाले २० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी गरिन्छ। राष्ट्र बैंक निर्माणको बोलपत्र जेठ ३० मा आह्वान गरिएको थियो। सो बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव शुक्रबार खोलिएको थियो।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले अबको एक महिनाभित्र भवन शिलान्यास हुने बताए। अबको १५ दिनभित्र भवन निर्माण सम्झौता हुने र सम्झौतापछि कार्यआदेश दिने उनए बताए। 

उनका अनुसार अढाइ वर्षमा ६ तले भवन निर्माण गर्ने सम्झौता हुन्छ। कम्पनीले कार्यआदेश दिएको ३० दिनभित्र निर्माण कार्य शुरु गर्नुपर्नेछ।  समयमा भवन निर्माण गरे पप्पुले प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कार पाउने छ भने नगरे पेनाल्टी तिर्नुपर्ने शिवाकोटीले बताए ।

पप्पुलाई दुई तीन दिनमै सार्वजनिक सूचना दिएर सम्झौताका लागि बोलाउने बताइएको छ। राणाकालिन उक्त भवन २०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको हो।     

 


Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved