नेपाल धितोपत्र बोर्डले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई प्रचलित कानूनले तोके बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक तथा औसत किसिमको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन धितोपत्र व्यवसायीहरु (मर्चेन्ट वैंकर तथा धितोपत्र दलालहरु¬) लाई निर्देशन दिएको छ । बोर्डले नेपाल सरकारले हालै तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक सम्वन्धी कानूनी व्यवस्थाको केन्द्रमा रही योग्यता र विशिष्टताको साथै वित्तीय क्षेत्रमा प्रदान गरिएको औषत सेवा सुविधालाई दृष्टिगत गरी यस्तो ब्यबस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बोर्डले संस्थामा कर्मचारीको रुपमा कार्यरत सवैलाई अनिवार्य रुपमा निजहरुको जिम्मेवारी तथा सेवा शर्त खुल्ने गरी नियुक्ति÷करार गर्न र कर्मचारी नियुक्ति, योग्यता, जिम्मेवारी, सेवा, शर्त तथा सुविधा सम्वन्धमा कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली तयार गरी लागू गर्न पनि धितोपत्र व्यवसायीहरु (मर्चेन्ट वैंकर तथा धितोपत्र दलालहरु¬) लाई निर्देशन दिएको छ ।
बोर्डले श्रमिक तथा कर्मचारीहरुले पाउने पारिश्रमिक एवम् वित्तीय सुविधा वैंक खाता मार्फत अनिवार्य भुक्तानी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि परिपत्र गरेको छ ।
अनुगमनको क्रममा धितोपत्र व्यवसायीहरु (मर्चेन्ट वैंकर तथा धितोपत्र दलालहरु)ले कानून सम्मत हिसावले न्यूनतम तलब भत्ता समेत प्रदान नगरेको, कर्मचारीहरुलाई कानून सम्मत रुपमा काममा नलगाएको साथै व्यवसायलाई आवश्यक न्यूनतम योग्यता समेत हासिल नगरेका कर्मचारीहरु रहेको भेटिएपछि बोर्डले यस्तो निर्देशन दिएको हो । बोर्डले ४५ दिनभित्र यी ब्यबस्था लागु गरी बोर्डलाई जानकारी गराउन समेत मर्चेन्ट वैंकर तथा धितोपत्र दलालहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसबाट धितोपत्र व्यवसायीहरु तथा अन्य सम्वन्धित निकायहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि हुने, लगानीकर्ताले व्यवसायिक सेवा प्राप्त गर्ने तथा उक्त संस्थाहरुको कर्मचारी व्यवस्थापन कार्य थप व्यवस्थित भई वजार विकासमा सकरात्मक प्रभाव पर्ने वोर्डको अपेक्षा रहेको बोर्डका प्रबक्ता निरज गरीले बताएका छन्।
