तथ्याङ्क भन्छ, राजधानी सहरमा कम्तीमा ४० लाख जनसंख्याको आश्रय छ । अतः काठमाडौं उपत्यकामा हुने हरेक आर्थिक-सामाजिक गतिविधिमा कम्तीमा पनि त्यो ४० लाख जनसंख्याको सहभागिता हुन्छ । तर, यसको प्रभाव त्यतिमै सिमित छैन । राजधानीको अर्थतन्त्र र सामाजिक व्यवहारको सम्बन्ध पूरा देशसँग छ । राजधानीको आर्थिक व्यवहारको लेखाजोखा र विश्लेषण गर्नु यो आलेखको ध्येय होइन । यो आलेख सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोगकर्ताले गाडी भाडा तिर्नेक्रममा हिसाब हराएको पैसामा केन्द्रित छ ।
गाडी भाडाको अर्थतन्त्र
२०७२ साल भदौ २४ गते समायोजन गरिएको दरअनुसार ४ किलोमिटर दूरीसम्मको लागि १३ रुपैयाँ ७ पैसा न्युनतम भाडा तोकिएको थियो । तेलको मुल्यलगायतका विभिन्न सूचकलाई आधार मानेर भाडादर तय गर्दा आउने अंकलाई कारोबार गर्न सजिलो हुने हिसाबले 'राउन्ड अप' भ्यालु निर्धारण गर्ने प्रचलन छ । सोहीअनुरुप २०७२ साल माघ २४ गते प्रकाशित सूचनामा ४ किलोमिटर दूरीसम्मको लागि न्युनतम भाडा १३ रुपैयाँ तोकियो । २०७५ साल असोज ०७ गतेसम्म प्रचलनमा रहेको सो भाडादर परिवर्तन गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ भाडादर निर्धारणसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
यातायात व्यवसायीहरुसँगको सहमति बमोजिम सरकारले सार्वजनिक यातायातमा १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो । पछिल्लो निर्णयअनुसार ४ किलोमिटर दूरीसम्मको न्युनतम भाडादर १४ रुपैयाँ ३८ पैसा हुने भएकाले राउन्ड अपमा १४ रुपैयाँ कायम गरिएको विभागद्धारा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ ।
मानौं, उपत्यकामा बसोबास गर्ने हरेक व्यक्तिले औसतमा दैनिक एकपटक न्युनतम भाडा तिरेर सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्छन् । सामान्यतयाः सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रुले भाडाबापत दिने पैसा १५ रुपैयाँ हुन्छ । र, त्यसबाट खुद्रा पैसा फिर्ता आउँदैन ।
४० लाख जनाले न्युनतम गाडी भाडाबापत १३ रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति तिर्दा एकपटकमा ५ करोड २० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यात्रुले दिएको १५ रुपैयाँबाट २ रुपैयाँ फिर्ता आउँदैन । फिर्ता नआउने २ रुपैयाँको हिसाब गर्दा एकपटकमा ८० लाख रुपैयाँको हिसाब हराउँछ ।
यौटा व्यक्तिले कम्तीमा दैनिक एकपटक सार्वजनिक सवारी प्रयोग गर्छ भन्ने मान्दा दैनिक ८० लाख, मासिक २४ करोड र वार्षिक २८८ करोड रुपैयाँ हिसाब हराउने रकममा पर्छ । यति ठूलो मात्रामा यात्रुले तिर्नुपर्ने रकमभन्दा बढी तिरिरहेका हुन्छन् । जसको हिसाब कतै आउँदैन ।
भाडा बढ्दा १ रुपैयाँ सदुपयोग
४० लाख जनसंख्यामध्ये एक चौथाइ निष्कृय र अर्को एक चौथाइसँग आफ्नै सवारीसाधन छ भन्ने मान्ने हो भनेपनि कम्तीमा २० लाख जनसंख्याले आफ्नो नियमित कामको सिलसिलामा राजधानीमा दैनिक ओहोरदोहोर गर्छ । यो तथ्याङ्क अनुमानमा आधारित भएपनि यथार्थ त्योभन्दा खासै फरक छैन । सवारी साधनको संख्याकै आधारमा हेर्दासमेत सोही तथ्याङ्कको नजिक पुगिन्छ ।
माथिकै उदाहरणको आधारमा हेर्दा असोज पहिलो साता भाडादर समायोजन हुनुअघिसम्म "खुद्रा पैसा छैन" भन्ने सजिलो उत्तरकै भरमा यातायात व्यवसायीको हातमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ उपभोक्ताबाट गइरहेको देखिन्छ । हालै समायोजन भएको दरअनुसार न्युनतम भाडादरमा एक रुपैयाँ वृद्धि हुँदा उपभोक्तालाई फिर्ता दिनुपर्ने रकमको ५० प्रतिशत भाडामा सदुपयोग भएको देखिन्छ । अर्को एक रुपैयाँ भने अझैपनि फिर्ता नआउने रकममै गणना गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
'खुद्रा छैन'
राजधानीमा हुने प्रायजसो: आर्थिक कारोबारमा खुद्रा पैसा छैन भन्ने गरिन्छ । खुद्रा पैसा फिर्ता नगर्ने सबैभन्दा सजिलो बहाना यही यौटा वाक्यको प्रयोग हो । उपभोक्ता र ग्राहकहरुले समेत त्यसको खासै वास्ता गर्दैनन् । नेपालका बैंकहरुले समेत १/२ रुपैयाँको सिक्का फिर्ता गर्ने झन्झट गर्दैनन् । तरकारी पसलेदेखि चिसा पसले हुँदै यातायात व्यवसायसम्म हरेक क्षेत्रमा यही शैलीको प्रयोग हुन्छ । किराना पसलमा भने फिर्ता दिनुपर्ने पैसाको सट्टा अर्को कुनै सामान दिएर दोहोरो बिजनेस गरिन्छ ।
खासगरी सार्वजनिक सवारीमा खुद्रा पैसा फिर्ता माग्ने यात्रुलाई उल्टै 'डिमोरलाइज' गर्ने, कन्जुस, किचकिचेको उपमा दिने गरिन्छ । अन्तत: फिर्ता लिनुपर्ने पैसा माग्दा आफै लज्जित हुनुपर्ने अवस्थासमेत आइलाग्छ ।
खुद्रा छैन भन्ने उत्तरको प्रतिवाद गर्नेहरुको जोर चल्नेवाला छैन । बरु गाडीभरिका अरु यात्रुसमेत अनेक उपमा दिएर पैसा फिर्ता पाउनुपर्छ भन्नेकै विरुद्ध जाइलाग्छन् । यसरी सर्वसाधारण यात्रुबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बेहिसाब हराउने गर्दछ ।
देशभरिबाट 'खुद्रा छैन' भन्ने वाक्यांशले हराइदिने पैसाको हिसाब हेर्ने हो भने पूर्वाधार निर्माणका केही प्रोजेक्टहरुको लागत बराबरको रकमको वार्षिक आँकडा आउँछ ।
अन्त्यमा,
एकातिर दैनिक लाखौं रुपैयाँ आम उपभोक्ताको हातबाट बजारमा पुग्ने र
त्यतै हराउने अवस्था छ । अर्कोतर्फ देशको अर्थतन्त्र, पूर्वाधार निर्माणको काम ऋण,
अनुदान र स्रोत अभावको अनेक गञ्जागोलमा जेलिएको छ । सार्वजनिक यातायातको भाडासँगै प्रत्येक
पटक हराउने १/२ रुपैयाँको सदुपयोग गरेर तत्कालै उपलब्धिमुलक काम गर्न त्यति सजिलो
नहोला । तर, उपभोक्ताले फिर्ता पाउनुपर्ने पैसा कुनै बहानाबाजी बिना नै फिर्ता
हुने परिस्थिति निर्माण गर्न सकेमात्र पनि त्यो रकम परोक्षरुपमा उत्पादक क्षेत्रमा
पुग्ने छ । त्यसैले यो विषयमा बहसको थालनी गरी लाखौं उपभोक्ताको करौडौं रुपैयाँ
बेहिसाब हराउने अवस्थाको अन्त्यका लागि प्रयास थाल्ने कि ?
