भावना लामा     Oct 10, 2018



ruslan ruslan

बार्षिक २० हजार नेपालीहरुलाई रोजगारी दिने नै अहिले आफै बेरोजगारी भएका छन् भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर यो नै  यथार्थ हो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यवसायीक तथा सिप विकास तालिम केन्द्रले यस अघि बर्षेनी २० हजारलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको थियो । तर अहिले यहि केन्द्रकै कर्मचारी बेरोजगार भएका छन् ।

साउन महिनादेखि नै यस कार्यालयका कर्मचारी कार्यालय त आउछन तर उनीहरुसंग कुनै काम नै छैन। कार्यालय आउनु र समय बिताएर फर्कनु उनीहरुको दैनिकी नै बनेको छ । तर यो उनीहरुको रहर नभई बाध्यता हो ।

अस्थाई रुपमा सञ्चालन हुदै आएको यस केन्द्रलाई सरकारले स्थायी बनाएको छ। केन्द्रलाई स्थायी रुपमा विकास गर्नको लागि सरकारले नयाँ २१ जनाको दरबन्दी तोकी कार्तिक १ गतेदेखि हाजिर हुने उनीहरुलाई नियुक्ति समेत दिईसकेको छ । नयाँ दरबन्दी र नियुक्ति दिंदा सरकारले पुरानालाई वेवास्ता गरेपछि अहिले पुराना कर्मचारी बिस्थापित हुन बाध्य भएका हुन् ।

हाल केन्द्रमा ९६ जना कर्मचारीहरु कार्यरत  छन तर सरकारले तोकेको २१ जना कर्मचारीभित्र पुराना कर्मचारीहरु एक जना पनि अटाएका छैनन। पुराना कर्मचारीको समायोजन हुने भनिएता पनि कुनै प्रगति हुन् सकेको छैन । यहि कारण उनीहरुले ३ महिनादेखि काम र तलब बिहिन हुन् पुगेका छन् । साउन महिनादेखि व्यवसायीक तथा सिप विकास तालिम केन्द्रले कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन ।

केन्द्रमा कम्प्युटर सम्बन्धि प्रशिक्षण दिदै आएका मोहम्मद जाबेद आलमका अनुसार अहिले केन्द्रमा १२ बर्षदेखि ३६ बर्षसम्म काम गरेका कर्मचारी छन् । आलम भन्छन् 'सरकारले काम छोडेर घर जान भन्छ, हामीहरु अब कहाँ जाने ?’ लोक सेवा लडेर अन्य कार्यालयमा जाने चाहना भएको भए पनि अब उमेर कटेकोले त्यो सम्भव नभएको उनी बताउछन् । सरकारले आफुहरुलाई समायोजन गर्नु पर्ने उनको माग छ । ललितपुरको भैंसेपाटिमा विभागीय कार्यलय रहेको परियोजना अन्तर्गत १५ वटा शाखा रहेको छ ।

त्यस्तै कार्यालयको सहायक गंगा पौडेल सरकारले बिगत ३ महिनादेखि तलब नदिदा दैनिकी चलाउन समेत धौ धौ भएको बताउछिन् । सरकारले हुँदा खँदाको जागीर खोसेर मानसिक यातना दिएको उनको आरोप छ । सरकारले आफूहरुको जागीरलाई सुरक्षित नराखेमा कार्यालयको सम्पूर्ण कर्मचारीहरु कडा आन्दोलनमा उत्रिने पौडेलले चेतावनी दिईन।

कार्यालयमा २२ बर्ष बिताएका प्रशिक्षक राजेन्द्र महर्जन सरकारको यस्तो कदम एकदमै गलत भएको बताउछन् । श्रमिकको हक हितको लागि काम गर्नु पर्ने मन्त्रालयले नै कर्मचारीको जागिर खोस्नु अशोभनीय भएको उनी बताउछन् । श्रम ऐन र यहाँको नियम कानुनले दिएको सेवा सुविध र उमेरले दिएसम्म आफुले काम गर्न पाउनुपर्ने उनको माग छ । श्रम ऐनमा १८० दिन काम गर्नेलाई स्थायी गर्नु पर्ने नियम रहेको तर ३० बर्षदेखि काम गर्नेलाई सरकारले स्थायी गर्नुको साटो निकाल्ने तयारी गरेकाले कर्मचारीहरु कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने उनी बताउछन।

सरकारले ५ बर्षभित्रमा ५ लाखलाई रोजगार दिई बिदेशिनबाट रोक्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। तर बार्षिक २० हजारलाई रोजगारी दिने कार्यालय कै कर्मचारीलाई सरकारले रोजगारीबाट बन्चित गराउदै छ। यसले सरकारको नैतिकता माथि मात्र नभई क्षमतामा समेत प्रश्न खडा गरेको छ।

सरकारले ५ बर्षमा स्वदेशमै कम्तिमा ५ लाख रोजगारी सृजना गर्ने महत्त्वकांक्षी घोषणा गरेको छ। स्वदेशमै रोजगारी सृजना गरि बाध्यतात्मक बैदेशिक रोजगारीलाई ५ बर्षमा अन्त्य गर्ने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले सार्वजनिक रुपमै प्रतिबद्धता जनाएका छन। तर आफ्नै मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बेरोजगार हुनुपर्ने बाध्यतालाई भने श्रम मन्त्रालयले सम्बोधन गर्न नसक्दा सरकारी घोषणा भाषणमै सिमित हुने होकी भन्ने आशंका उब्जिएको छ।

हेर्नुस भिडियो  ।



Share your thoughts!











Close in 7