राष्ट्रिय किसान आयोगले प्रमुख बालीको (धान, मकै, कोदो, फापर, गहुँ, उखु आदि) समर्थन मूल्य तोक्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
“बालीका समर्थन मूल्यले किसानलाई ठूलो आर्थिक राहत पुग्छ”, आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले भने। आयोगको विशेष पहलमा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले हालै धान र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको थियो । मकै र गहुँको पनि समर्थन मूल्य निर्धारण हुने क्रममा रहेको बताइएको छ ।
आयोगका अनुसार ६६ प्रतिशत नागरिक जीविकोपार्जनका लागि कृषिमा आश्रित रहेका छन् । कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २८ दशमलव ८ प्रतिशत छ । विसं २०७३ माघ ६ गते आयोग गठन भएको थियो । आयोगले किसानका समस्या सम्बोधन गर्न अनुगमनसमेत गर्दै आएको छ ।
“किसानका लागि सञ्चालित विकास आयोजनाको अनुगमन तथा नीति निर्माण तहमा किसानको प्रतिनिधित्वको शुरुआत आयोगमार्फत नै भएको छ”, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने “अनुगमन टोलीमा किसानको सहभागिताले उनीहरुलाई नयाँ प्रविधि सिक्न तथा नीति निर्माण तहको सहभागिताले आफ्ना समस्या सम्बोधन गर्न बल मिलेको छ ।”
आयोगले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालित सुपर जोन कार्यक्रमको स्थलगत अवलोकन गरी थप सुधारका लागि सुझाव दिएको छ । यसैगरी आयोगले उखु उत्पादन किसान र चिनी उद्योग व्यवसायीबीच चिनीको मूल्य निर्धारण गर्न समन्वय गरेको, किसानलाई मल, बीउबिजन सहजरुपमा उपलब्ध गराउन समन्वय गरेको र कृषि बीमा पहुँच ग्रामीण तहसम्म पु¥याउने लगायतका कार्य सम्पादन गरेको जनाएको छ ।
त्यस्तै कृषि ऋणको वर्तमान अवस्थाबारे अध्ययन, कृषि उत्पादन निर्यात प्रवद्र्धन समस्या र थप सम्भाव्यता अध्ययन, बाँझो जग्गा व्यवस्थापन अध्ययन, कृषि व्यवसायीकरण तथा करार खेतीका लागि करार ऐन अध्ययन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले योगदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रमको कार्यविधि तय गरेको र यसभित्र मुख्यरुपमा किसानका वर्गीकरण, परिचयपत्र वितरण तथा योगदानमा आधारित पेन्सन सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्था रहेको जानकारी दिए। पेन्सन कार्यक्रमभित्र मुख्यतः किसानलाई सहुलियतरुपमा मल, बीउबिजन, नगद अनुदान, बीमाजस्ता क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने विषय रहेका छन् ।
मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि जारी भएको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐन २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोगले कार्यविधि समेत तयार गरेको हो । किसानलाई परिचयपत्र वितरणपछि के–कस्ता सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् भन्ने विषयलाई कार्यविधिले सम्बोधन गरेको पनि उहाँले जानकारी गराए। कार्यविधि स्वीकृतिका लागि कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयमा पेश भएको आयोगले जनाएको छ ।
