सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले एक वर्षदेखि स्मार्ट लाइसेन्स नपाएका ५ लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराउन निजी कम्पनीलाई छपाईको जिम्मा दिएको हो ।
ट्रायल परीक्षा पास गरका तर स्मार्ट कार्ड नपाएकाहरुलाई चालक अनुमति पत्र दिने उद्देश्यले विभागले मालिका इन्कर्पोरेट लिमिटेडसँग प्रतिकार्ड १५ रुपैयाँ तिर्नेगरी सम्झौता गरेको हो । हाल दैनिक ४ हजारभन्दा बढी स्मार्ट कार्डको माग छ । अहिले ५ लाख बढी सेवाग्राही परीक्षा उत्तीर्ण गरी अनुमति पत्र लिन लाइनमा छन् । ५ लाख मात्रै कार्ड छापेपनि मालिकाले ९० लाख रुपैयाँ लैजानेछ ।
विभागले आफूसँग भएका स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट गर्ने मेसिन विग्रिएपछि निजी कम्पनीलाई छपाईको जिम्मा दिएको हो ।
अब मालिकाले ४५ दिनमा पाँच लाख बढी स्मार्ट लाइसेन्स छापी सक्ने गरी सम्झौता भएको विभागका सूचना अधिकारी गोकर्ण प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । छपाईको लागी खाली कार्ड, विद्युत लगायत भौतिक साधन भने विभागले नै उपलब्ध गराउनेछ । विभागको मीनभवनस्थित कार्यालयमै कार्ड छापिने छ ।
अबको २ महिनामा सबै सेवाग्राहीको हातमा स्मार्ट कार्ड पुगिसक्ने विभागको दाबी छ । अहिले कार्ड लिनको लागी लाइनमा रहेका ५ लाखभन्दा बढीलाई कार्ड वितरण गरिसकेपछि विभागले दैनिक ८ हजार कार्ड छाप्ने अत्याधुनिक यन्त्र ल्याउने जनाएको छ । त्यसका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको विभागले जनाएको छ ।
यसअघि :
