मोटरसाइकलको दर्ता अब प्रदेश अनुसार हुने भएको छ । प्रदेश अनुसार दर्ता गर्ने गरि मन्त्रीपरिषदले स्वीकृति दिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले जानकारी दिए । राजत्रमा सूचना प्रकाशित हुने वित्तिकै प्रदेशका आधारमा दर्ता सुरु हुनेछ । केही दिनभित्रै दर्ता सुरु हुने विभागले जनाएको छ ।
असोज १६ गते साविकको बागमती अञ्चलमा ९९ सय लट सकिएपछि १०० लटमा प्रवेश गर्न कानुनी अड्चन थियो । त्यसपछि बागमतिको मोटरसाइकल दर्ता रोकिएको थियो । सवारी व्यवस्था नियमावलीमा दुई अंक अर्थात ९९ लट मात्रै दर्ता गर्न सकिने व्यवस्थाका कारण मोटरसाइकल दर्ता रोकिएको थियो ।
बागमती मात्रै दैनिक ३ देखी ४ सय मोटरसाइकल दर्ताका लागि आउने गरेको विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक ढकालका अनुसार एउटा अञ्चल कार्यालयबाट मोटरसाइकल दर्ता गर्दा १ करोड ४० लाख हुन्छ भन्ने थियो । त्यसै अनुसार करोड भन्दा बढी मोटरसाइकल दर्ता हुँदैनन भन्ने अनुमान गरेर कानुन बनाइएको थियो ।तर बाग्मतिमा १० लाख पुगेपछि समस्या आएको हो ।
गत भदौं दोस्रो साता यातायात व्यवस्था विभागले अञ्चलकै आधारमा तीन अंकको लट सहित दर्ता खोल्न मिल्ने गरि नियामावली संशोधनका लागि मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव गरेको थियो । तर देश संघीयतामा गैसकेको भन्दै मन्त्रीपरिषदले स्वीकृति नदिएपछि विभागले प्रस्ताव परिमार्जन गरेर प्रदेशको नाम अथवा कोड राखेर दर्ता गर्ने प्रस्ताव पुन पेश गर्यो ।
गत असोज अन्तिम साता बसेको मन्त्रीपरिषदको वैठकले प्रदेशका आधारमा दर्ता गर्ने गरि निर्णय गरेपछि दर्ताको बाटो खुलेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक ढकालका अनुसार अब अञ्चल लेखिएको ठाउँमा प्रदेशको नाम अथवा कोड हुनेछ । त्यसपछि कार्यालयको कोड हुनेछ । मोटसाइकलको लट र नम्वर हुनेछ । वाग्मतीमा भने तीनवटा अंकको ’१००’ लटबाट बाइक दर्ता सुरु हुनेछ ।
