नेपालको पुरानो शहर भद्रपुरलाई भारतको सीमावर्ती बजार गलगलियासँग जोड्ने बहुप्रतिक्षीत मेची पुल निर्माण भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । हुलाकी राजमार्ग निर्माण परियोजनाले रु ३७ करोडको लागतमा मेची नदीमा ५६० मिटर लम्बाइ र ११ मिटर चौडाइ भएको पक्की पुलको निर्माण गत वर्ष नै सम्पन्न गरेको हो । तर, पुलसम्म जान वारि र पारि दुबैपट्टि सडक निर्माण नभएको कारण मेची पुल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । वारि र पारि दुबैपट्टि पक्की सडकले जोडेर मेची पुललाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने दुबै देशका बासिन्दाको माग छ ।
हुलाकी राजमार्ग परियोजनाले जनाए अनुसार नवनिर्मित पुललाई हुलाकी राजमार्गको प्रस्थान बिन्दु झापाचोकसँग जोड्न नेपालतिर एक हजार ३०० मिटर सडक बनाउनुपर्ने भएको छ । भद्रपुर नगरपालिकाको वडा नं ५ मा बनेको सो पुलको मेची नदी पूर्व र पश्चिम दुबैतिरको पूरै भाग नेपाली भूमिमा पर्ने भएको हुँदा पुल र सडक बनाउने जिम्मेवारीसमेत नेपालकै हो । भद्रपुर–५ का वडाध्यक्ष बन्धु कार्की नेपाल सरकारले पश्चिमतिर अब बन्ने सडक क्षेत्रमा रहेका घर तथा जग्गाहरुको मुआब्जा दिन ढिलाइं गरिरहेको कारण पुल र हुलाकी मार्ग जोड्ने सडक निर्माणमा विलम्ब भइरहेको बताउछन् ।
नवनिर्मित पुलबाट २९० मिटरभित्र परेका भद्रपुर भन्सार कार्यालयसहित ४२ घर तथा जग्गाको मुआब्जा भने सरकारले दिइसकेको बताइएको छ । भन्सारको मुख्य भवन र अन्य निजी घरहरु अब बन्ने सडक सीमाभित्र पर्ने भएकाले ती संरचना भत्काउन थालिएको छ । तर, २९० मिटरभन्दा पश्चिमतिरका ३६ परिवारका जग्गा तथा घरहरुलाई भने सरकारले मुआब्जा अझैसम्म नदिएको मुआब्जाका लागि गठन भएको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष इन्द्रकान्त झा बताउछन् ।
मेची पुलको पूर्वी किनारमै नेपाल–भारत सीमा नजीकै १०१ नम्बरको स्तम्भ रहेको छ । भारततिर करीब ५०० मिटरसम्म सडकको कुनै ट्र्याक समेत कोरिएको छैन । पुलको पूर्वी भाग नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा मात्र नभएर भारतकै पश्चिम बङ्गाल र विहार प्रान्तको समेत सीमा क्षेत्र भएकाले पुललाई बिहार कि बङ्गाल कसको सडकसँग जोड्ने भन्ने विवादको अझैसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । पूर्वी भागमा १०० मिटर सडक नेपालले बनाउने र अरु सडक भारतको सीमाभित्र भएकाले उतैबाट निर्माण हुनुपर्ने प्रदेश सांसद वसन्त बानियाँ बताउछन्।
“नेपालतिर बनाउनुपर्ने सडकको मुआब्जा विवाद समाधान नजीक पुगिसकेको छ,” प्रदेश सांसद बानियाँले भने – “भारततिर बिहार वा बङ्गाल जता जोडे पनि पुलबाट सडक सीधा रेखामा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।” विहारतिर सडक लैजाँदा दशगजा क्षेत्रबाट ५०० मिटर जति दक्षिण भादगाउँ घुमाउनुपर्ने हुन्छ भने भादगाउँबाट गलगलिया पुग्न कार मात्र गुड्न सक्ने साँघुरो पक्की सडक अहिले पनि छ । तर, पुलको मुखबाटै सडकलाई घुमाउँदा लामो र ठूला सवारीको आवागमनमा कठिनाइ हुनसक्ने आशङ्का भएकाले सीधा भादगाउँ जोड्दा उपयुक्त हुने सुझाव भारतीय पक्षलाई आफूहरुले दिएको प्रदेश सांसद बानियाँले जानकारी दिए ।
सीधा पूर्वतर्फ सडक लैजाने हो भने पश्चिम बङ्गालका धेरै भूभागबाट विहार जोड्ने सडक निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । भन्सार, रेल्वे, बस टर्मिनल, बजार लगायतका सुविधा विहारको गलगलियामा रहेका कारण पुल जोड्ने सडकलाई बङ्गाल हुँदै लैजान विहारका बासिन्दा इच्छुक नरहेको गलगलियाका व्यवसायी रामकिशन यादव बताउछन्।
पुलको पूर्वी भागबाट करीब एकसय मिटर दूरीमा रहेको भारतीय सशस्त्र सीमा बल पश्चिम बङ्गालका सहायक उपनिरीक्षक कैलाश सिंह पटियालले विहार, पश्चिम बङ्गाल र नेपालको त्रिकोणात्मक बिन्दु नजीकै पुल बनेको जनाउँदै सडक कताबाट लैजाने भन्ने जानकारी आफूहरुलाई नभएको बताए । सडक विहार वा पश्चिम बङ्गाल जताबाट लगे पनि छिटो पुल सञ्चालनमा आउनु पर्ने पुलकै छेउमा पसल थापेर व्यवसाय गर्दैआउनु भएका विहार चुडली बेसरपट्टि ग्राम पञ्चायतका ६० वर्षीय मोहम्मद मजरुल हक बताउछन् ।
मेची पुल निर्माणका लागि भद्रपुरवासीले छ दशक लामो कसरत गरेको छ । अब छिट्टै पुल सञ्चालनमा ल्याएर व्यापारिक गतिविधि बढेको हेर्न भद्रपुरवासी आतुर छन् । भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठले पुलको पूर्वी किनारबाट झापाचोकसम्म जोड्ने हुलाकी सडक निर्माणका लागि सडक क्षेत्रमा परेका सबै जग्गा र भौतिक संरचनाको मुआब्जा दिलाउन नगरको बोर्ड बैठकले निर्णय गरी नेपाल सरकारसमक्ष माग पु¥याइसकेको जानकारी दिए । पुल बने लगत्तै व्यापारिक गतिविधि बढ्ने तथ्यलाई ध्यानमा राखेर सरकारले भद्रपुरको छोटी भन्सारलाई स्तरोन्नति गरी गत साउनदेखि छुट्टै भन्सार कार्यालयको मान्यता समेत दिइसकेको छ ।
