अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले सरकारले आफूहरुसँग गरेको सम्झौता अक्षरंश पालना गर्नुपर्ने माग गरेको छ। काठमाडौंमापत्रकार सम्मेलन गरेर संघले यस्तो माग गरेको हो।
संघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष कुमार राउतले कर्मचारीसँग खोसिएका परिचयपत्रहरु तत्काल सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । ‘हटाएका कर्मचारीहरुलाई तत्काल हाजिर गराउनुपर्छ, सम्झौता एक महिनाभित्र कार्यान्वयन नभए श्रमजिवी आधिकारिक सबै ट्रेड युनियनहरुले सशक्त आन्दोलन थाल्छ' उनले भने।
संघकी महासचिव विमला आचार्यले पनि सरकारसँग भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताईन् । सरकारले आफूहरुसँग गरेको सहमतिको निर्णय नम्बर २ बमोजिम मन्त्रिपरिषदको मिति २०७४ बैशाख २१ गते को निर्णय र सर्वोच्च अदालतको मिति २०७३ जेष्ठ ३ गतेको फैसलाअनुसार सेवा सुविधा पुनरावलोकन गर्न पनि उनले आग्रह गरिन् ।
उनले भनिन्,‘यदि एक महिनाभित्र सरकारले हामीसँग गरेको सहमति अनुसार कार्यान्यन नगरे सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरुमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्छौं ।
संघीय र प्रादेशिक संरचनाले गर्दा खारेजी र समायोजनमा परेका (मन्त्रालय, विभाग र जिल्ला कार्यालयहरु) मा परेका अस्थायी करार, ज्यालादारी र ठेकेदारी कर्मचारीहरुलाई तत्तत् स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र यदि त्यसो नभए सम्मानजनक रुपमा उनीहरुलाई घर पठाउनुपर्ने पनि उनले बताईन् ।
संघले निर्णय नम्बर ३ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७५ भदौ २ मा भएको अस्थायी तथा सेवा करार सम्झौताको बुँदा नम्बर ९ को सन्दर्भमा दोहोरो सुविधा नलिनेगरि व्यवस्था मिलाउन सबै सरकारी निकायहरुलाई अनुरोध गर्नेपनि जनाएको छ । त्यस्तै संघले सहमतिको निर्णय नम्बर ५ मा उल्लेख गरिएबमोजिम अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिकमा नघट्नेगरि उपलब्य गराउन पनि सबै सरकारी निकायहरुमा अनुरोध गरेको छ ।
कार्यक्रममा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ सचिव र यातायात व्यवसायिक संघ र परिषदका अध्यक्ष सोमबहादुर तामाङले पनि सरकारले कर्मचारीहरुसँग गरेको सहमति छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले न्यूनतम पारिश्रमिक (सरकारी निकाय) मा तत्काल लागु गर्नुपर्ने माग गरे ।
