कर्मचारी समायोजन अध्यादेश आउदै, यस्तो छ बढुवा नीति

शिव धिताल/बिजपाटी

शिव धिताल/बिजपाटी

Nov 13, 2018 | 08:14:33 AM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले यसअघि ल्याएको ‘कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७४’ लाई खारेज गर्दै अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले तीन तहमा कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया शुरु गरिएको जानकारी दिए । ‘‘सङ्घीय संरचनाअनुसार केन्द्रमा रहेका कर्मचारी तीनै तहमा समायोजन गर्नुपर्दछ”, उनले भने , ‘‘कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।’’ 

मन्त्री पण्डितले अध्यादेशको प्रक्रिया शुरु गरिएकाले परामर्शका लागि लोक सेवा आयोगलाई समेत जानकारी पठाइएको बताए । सरकारले लोकसेवा आयोगको परामर्श लिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउनेछ । 

मन्त्री पण्डितले पुस मसान्तभित्र तीनै तहका कर्मचारी समायोजन गर्ने जानकारी गराए । सरकारले अहिले भएका एक लाख १७ हजार कर्मचारीमध्ये केन्द्रमा करीब ४५ हजार, प्रदेशमा २१ र स्थानीय तहमा ५७ हजार कर्मचारी समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि ल्याइएको ऐनमा मातहतमा कर्मचारी समायोजन हुन नमानेपछि समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई एक तहमाथिको सेवा सुविधा दिने गरी कर्मचारीलाई आकर्षण बनाएर अध्यादेशमार्फत समायोजन गर्न थालेको हो । 

त्यस्तै श्रेणीविहीनलाई श्रेणी दिइनेछ भने चार वर्षभन्दा कम सेवा अवधिका खरिदारलाई चौथो, चारदेखि सात वर्षसम्म सेवा गरेका र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएका खरिदारलाई वरिष्ठ चौथो, शैक्षिक योग्यता भएका र सात वर्षसम्म काम गरेका खरिदारलाई पाँचौँ, १० वर्ष र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका नायब सुब्बालाई छैटौँ, पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि पुगेका शाखा अधिकृतलाई साताँै, पाँचदेखि १० वर्षसम्म शाखा अधिकृत भएकालाई आठौँ, १० वर्ष पुगेका र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका शाखा अधिकृतलाई नवाँै, पाँचदेखि १० वर्षसम्मका उपसचिवलाई १०औँ, १० वर्ष काम गरेका र न्यूनतम योग्यता पुगको उपसचिवलाई ११आँै तह दिइने अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ । 

अध्यादेशमा अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी स्थानीय तहको एक तहमाथि र स्थानीय तहमा समायोजन भएको कर्मचारी प्रदेश तहको एक तहमाथि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् । कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत प्राप्त गरेको अङ्क, हालको स्थायी बसोबास ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना सम्भव भएसम्म पति र पत्नीलाई एकै स्थानमा पर्ने गरी समायोजन गर्ने र उमेरको कारण अनिवार्य अवकाश हुन दुई वर्षभन्दा कम अवधि रहेकालाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा सामान्यतया समायोजन नगर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

स्थानीय तहमा स्थायी नियुक्ति पाएका कर्मचारीको विवरण अध्यादेश जारी भएपछि एक महीनाभित्रमा जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)ले मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ । अध्यादेशमा प्रदेशबाट प्रदेशमा, प्रदेशबाट स्थानीय तह, स्थानीय तहबाट प्रदेशमा कर्मचारी सरुवा गर्ने, खुला प्रतिस्पर्धाबाट समायोजनमा गएका कर्मचारीलाई पुनः सङ्घमा आउने सक्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ । 
मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले अध्यादेशमार्फत कर्मचारीलाई थप सेवासुविधा हुने गरी समायोजन गर्न थालिएकाले सरकारले पठाएको ठाउँमा कर्मचारी जाने बताए । ‘‘पहिलेको ऐनभन्दा अध्यादेशले कर्मचारीलाई केही सुविधा थप गरेको छ”, उनले भने , “थप गरिएको सेवा सुविधाअनुसार कर्मचारी समायोजन हुन्छन् ।” कर्मचारी समायोजन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव रहेको छ । 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved