नेपाली सेनामा विभिन्न पदको भर्ना प्रक्रियामा भएको अनियमितामा संलग्न १९ अधिकृतसहित १७३ जनालाई कारबाही गरिएको छ ।
विसं २०७३ र २०७५ सालमा सेनामा खुलेको भर्ना प्रक्रिया सैनिक अधिकृतसहितले व्यापक अनियमिता गरेको पुष्टि भएपछि १७३ जनालाई सैनिक ऐनअनुसार कारबाही गरिएको छ भने आरोपित चारजना अधिकृतसहित १४ जनालाई सफाई दिएको छ । त्यसैगरी प्रमुख सेनानीसँग स्पष्टीकरण लिइएको बुझिएको छ ।
अनियमितामा संलग्नबाट रु तीन करोड २२ लाख ७५ हजार बिगो भराउनसमेत सैनिक अदालत (कोर्ट मार्शल) ले आज फैसला गरेको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ । अन्य दुई दर्जालाई छ वर्ष कैद, जरिवाना र भविश्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको छ । दुई अधिकृतसहित छ जनालाई ३५ दिनदेखि तीन वर्षसम्म कैद, जरिवाना र भविश्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गर्न सिफारिश गरिएको छ ।
त्यस्तै एक अधिकृतसहित दुई जनालाई जरिवाना र भविश्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त तथा अन्य दर्जाको एक जनालाई सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको छ । त्यस्तै एक अन्य दर्जालाई जरिवानासहित चार वर्ष बढुवा रोक्का, पाँच अन्य दर्जालाई दुईदेखि पाँच वर्ष बढुवा रोक्का र भर्ना मापदण्ड विपरीत भर्ती भएका १०१ अन्य दर्जालाई भविश्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको छ । ३७ अन्यदर्जालाई भर्ना हुँदा आर्थिक लेनदेनमा संलग्न भएकाले तीन वर्ष बढुवा रोक्का गरिएको छ ।
सैनिक ऐनअनुसार आफ्नो पदीय दायित्व पूरा नगर्ने १६ अधिकृतसहित १७ जनालाई सचेत गराइएको छ भने चार अधिकृतसहित आरोपित १४ जनालाई सफाइ दिइएको छ । सेवारत एक अन्य दर्जालाई भर्ना भएको दर्जाबाट घटुवा गरी पहिलाकै दर्जा कायम गरिएको छ ।
भर्ना प्रक्रियामा भएको अनियमितता सम्बन्धमा गत जेठ ६ गते सहायक रथीको अध्यक्षतामा बसेको कोर्ट अफ इन्क्वायरीले छानबिन गरी दोषी देखिएकामाथि कोट मार्शलका लागि सिफारिश गरेको थियो । उक्त कोर्ट अफ इन्क्वायरीको आधारमा गत कात्तिक ६ गते उपरथीको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय जनरल समरी सैनिक अदालत गठन भई अदालती प्रक्रिया शुरु भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
