सरकारले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पारित गरेको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदले बैठकले अध्यादेश पारित गरी जारि गर्नको लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको हो । हाल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पोल्याण्ड भ्रमणमा छिन । पोल्याण्डबाट फर्केर अध्यादेश जारी गरेपछि कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
संसदको हिउँदे अधिबेशन सुरु हुनै लाग्दा अध्यादेश ल्याईएको भन्दै कतिपयले सरकारको आलोचना समत गरेका छन् । तर सरकारले भने संसदबाट कानुन पारित गर्ने प्रक्रिया लामो हुने भएकाले कानुन नबनेसम्मका लागि अध्यादेशबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्नको लागि अध्यादेश ल्याएको जनाएको छ । अध्यादेश जारी भएको ६ महिनाभित्र संसदले त्यसलाई पारित गर्नु पर्ने संबैधानिक ब्यबस्था छ । संसदले उक्त समयमा पारित नगरे अध्यादेश स्वतः निश्क्रिय हुनेछ ।
अध्यादेशमा संघीय सरकारले खटाएको प्रदेश वा स्थानीय तहमा ३५ दिनभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै प्रदेशका प्रमुख सचिव, सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारलेनै खटाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै सचिव र सहसचिव तहका कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाउनु परेमा संघीय मन्त्रीपरिषदले निर्णय गर्ने ब्यबस्था अध्यादेशमा छ । उपसचवि वा सो भन्दा मुनिको कर्मचारीलाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा खटाउनुपरेमा संघीय मामिला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्णय गर्ने उल्लेख छ । प्रदेशको प्रमुख सचिवमा जेष्ठताका आधारमा नेपाल सरकारका बिशिष्ठ श्रेणीका सचिव खटाइने र प्रदेश मन्त्राललयमा विषयगत समूहका बरिष्ठ सहसचिवलाई खटाइने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।
माथिल्लो पदका लागि योग्यता पुगेका र ७ वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गार्द एक तह बढुवा गरि पठाइने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ । योग्यता नपुगेका कर्मचारीलाई भने खाइपाइ खाएको तलबमा ग्रेड बृद्धि मात्र गरिनेछ ।
