प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आगामी पुसभित्रै प्रदेशको नामाकरण गर्ने दाबी गरेका छन् । यद्धपी उनले प्रदेशको राजधानी अहिलेकैलाई कायम गरिने स्पष्ट पारे । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने ‘आउने पुषभित्रै प्रदेश नम्बर ३ को नामाकरण गर्छौं । तर अहिले राजधानी तलमाथि गरियो भने एक वर्ष फेरी भौतिक संरचना तयार पार्नकै लागि समय खेर जान्छ । हामीले नसकेर नामाकरण नगरेको होईन् । हामी यो जम्माजम्मी दश महिना भुईँ र सुकुलमा बसेर काम गरेका हौं । यो अवधिमा हामीले सारा संरचना तयार गर्यौं । हामी बल्ल ट्रयाकमा हिँडेका छौं ।’
मुख्यमन्त्री पौडेलले आफूहरु भर्खरै एउटा ट्रयाकमा हिँड्न थालेको र अब विकास निर्माणको कामले गति लिनुपर्छ है भनेर हिँडिरहेको अवस्थामा फेरी राजधानीलाई तलमाथि गरिए एक वर्ष ब्याक हुने धारणा राखे । उनले भने,‘हाम्रो राजधानी अहिले जहाँ छ, जसरी काम भैरहेको छ। भौतिक संरचनासहित त्यहाँ सेटअप छ । अब त्यो ठाउँबाट राजधानी लानेबित्तिकै हामीले यो वर्ष गरिएका योजनाहरुलाई बाधा पुर्याउँछ । १३ वटै जिल्लामा हाम्रा कार्यालयहरु स्थापना भैसकेका छन् । डिभिजन कार्यालयहरु सबै बनिसकेका छन् ।’
काम गर्नको लागि आफूहरुले वातावरण तयार पारेको उनको जिकिर छ । उनले भने‘प्रदेश सरकार गठन भएको अहिले दश महिना भयो । यो अवधिमा सरकारले के गर्यो भनेर प्रश्नहरु उठेका छन् । होलान् । तर, यो अवधिमा प्रदेश सरकार चुप लागेर बसेको छैन् । केही समस्याहरु थिए । हामीलाई कानुनको अभाव थियो । हामीलाई टेक्ने ठाउँ थिएन। कानुनहरु थिएनन् । कानुन नबनाईकन अगाडि बढ्ने हामीसँग कुनै आधार थिएन् । त्यसैले हामीले कानुन बनाउनको लागि प्राथमिकता दिएका थियौं ।’
उनले अब लगभग कामहरु नरोकिनेगरि कानुन निर्माण गरिसकिएको जनाए । उनले भने,‘धेरै प्रतिशत कानुनहरु बनाईसक्यौं । अब कामहरु नरोकिनेगरि कानुन निर्माण गरिसक्यौं । हामीले २५÷२६ वटा कानुनहरु बनाईसक्यौं । र, त्यो बजेटमा पनि निस्किसकेको छ । त्यो प्रमाणित पनि भैसकेको छ । त्यसैले अब काम गर्नको लागि धेरै समस्या हामीलाई छैन् ।’
मुख्यमन्त्री पौडेलले आफूहरुको अब केन्द्रिय सरकारसँग मुख्य माग भनेको नै केन्द्रिय सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन छिटो बनाईदिओस् भन्ने नै रहेको सुनाए । उनले भने,‘हामीले जनताले अपेक्षा गरेअनुरुप काम गर्न सकेनौं होला । कामहरु भएनन् होला । तर, साझा अधिकारका सुचिका लागि केही कानुनहरु पहिला केन्द्रले बनाउनुपर्छ । अनिमात्रै हामीले बनाउनुपर्छ । अहिले ६ वटा कानुनहरु केन्द्रले बनाउनुपर्छ ।’
