बडा दशैं, तिहार र छठपर्वको हार्दिक मंगलमय शुभकामना




मोहम्मद अज्मत अलि     Dec 21, 2018 | 04:17:53 PM



मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीको धरौटी तत्काल जफत नगर्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन आदेश दिएको छ । बिहीबार न्यायाधीश प्रशाश ढुंगानाको इजलासले सिएमसीको साढे २ अर्ब धरौटी रकम जफत नगर्न आदेश दिएको हो ।
सरकारले धरौटी जफत गर्ने प्रक्रिया थालेकै दिन सिएमसीले गत सोमबार उच्च अदालत पाटनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र मेलम्ची विकास समितिलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उच्च अदालत पाटनले ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो ? नपर्ने आधार कारण र प्रमाण भए सो सहित सूचना पाएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीले लिखित जवाफ दिनु’ भनेको छ । अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागी आइतबार बोलाएको छ ।
गत सोमबार सिएमसीको धरौटी रोक्का राख्न मेलम्ची विकास समिति र खानेपानी मन्त्रालयले स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकमा पत्राचार गरेको थियो । आयोजनाको काम नसकि कम्पनीका कर्मचारी नेपाल छोड्न लागेपछि धरौटी रकम रोक्का राख्ने प्रक्रिया अघि बढाईएको थियो ।
सिएमसीका प्रोजेक्ट म्यानेजर क्रिस्चियानो ग्रेचोसहित आठ कर्मचारी भने भाग्ने क्रममा समातिएका छन् ।
मुख्य ठेकेदार कम्पनीले नै आयोजनाबाट हात झिकेपछि मेलम्चीको बाँकी काम अलपत्र परेको छ । सिएमसीले नेपालका सप्लायर्सहरूलाई सामान वापतको डेढ करोड र कर्मचारीहरूको एक अर्ब बढी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । मेलम्चीमा उप–ठेक्का लिएका २८ वटा कम्पनीहरूले डेढ अर्ब भुक्तानी दिन माग गर्दै सो रकम नपाए काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।

Share your thoughts!

मोहम्मद अज्मत अलि

Editor-In-Chief









Close in 7