संसदको सार्बजनिक लेखा समितिले नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबडी एयरबस प्रकरणमा पर्यटन मन्त्री रबिन्द्र अधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले मंगलबार अबेर राति आफ्नो ३८ पेजको प्रतिवेदन तयार पारेको हो। प्रतिवेदनले निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई मुख्य दोषी ठहर गरेको छ ।
के छ प्रतिवेदनमा ?
प्रतिवेदनमा मुख्य दोषी ठहर गरिएका महाप्रबन्धक कंसाकारलाई तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । उपसमितिले पर्यटन मन्त्रालयका बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पूर्वमन्त्रीहरू जितेन्द्रनारायण देव र जीवनबहादुर शाहीलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको हो ।
त्यस्तै पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालिन सचिवहरू प्रेमकुमार राई, शंकरप्रसाद अधिकारी, महेश्वर न्यौपाने, कृष्णप्रसाद देवकोटा, महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवहरू शिशिरकुमार ढुंगाना, सूर्यप्रसाद आचार्य, जीवनप्रसाद सिटौला, सुरेश आचार्य तथा सदस्यहरू क्रमशः टेकनाथ आचार्य, बुद्धिसागर लामिछाने, निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, अच्युतराज पहाडीमाथि छानबिन गरी आवश्यक देखिए निजहरूलाई अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कानुनी कारबाही अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गरिएको छ ।
सन् २०१६ मा विमानको मूल्य अमेरिकी डलर ८ करोड ८० लाख ९९ हजार पर्ने र निगम व्यवस्थापनले निर्धारण गरेको २ दशमलव ७६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि कायम गर्दा नयाँ विमानको मूल्य अमेरिकी डलर ९ करोड ३० लाख ४७ हजार पर्ने सुझाबलाई बेवास्ता गरी १० करोड ४८ लाख अमेरिकी डलर स्वीकार गरिएको उपसमितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यसरी करिब प्रतिजहाज एक करोड १८ लाख अमेरिकी डलरका दरले दुई जहाजमा दुई करोड ३६ लाख अमेरिकी डलर (दुई अर्ब ३६ करोडभन्दा बढी) नोक्सानी भएको समितिको ठहर छ । सो रकम दोषीहरूबाट भराउन र हाल बहाल रहेका तथा तत्कालीन सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलगायत अन्य संलग्नहरूलाई निलम्बन गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको भए कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई उपसमितिले सिफारिस गरेको छ ।।वाइडबडी खरिद प्रक्रिया सम्बन्धमा गठित समितिले आज सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रतिबेदन पेश गर्नेछ।
