सरकारले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणको अनियमितताबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो । आयोगको संयोजकको रुपमा पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुली रहेका छन् । पूर्व नायव महान्यायधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चाटर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा आयोगको सदस्यको रुपमा रहेका छन् ।
आयोगलाई ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने समय दिइएको छ । सरकारका प्रबक्ता गोकुल बास्कोट आज दिउँसो वाइडबडी प्रकरणमा संसदको लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले स्वीकार नगर्ने संकेत गरेका थिए ।
बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बाँस्कोटाले भनेका थिए, ‘लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई अन्तिम निर्णय जस्तो गरी प्रचार गरियो, त्यो सरकारलाई स्वीकार्य छैन ।’ उनले सरकारले छुट्टै समिति बनाएर छानबिन गर्न सक्ने बताएका थिए ।
उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वटा वाइडबडी ‘ए ३००’ जहाज किन्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै हालका पर्यटन मन्त्री रबिन्द्र अधिकारी, २ पुर्व पर्यटन मन्त्रीद्वय जितेन्द्र देव र जीवन बहादुर शाहीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । साथै उपसमितिले वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार लाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
यो पनि :
