संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिका सदस्य प्रदिप यादवले वाइडबडी प्रकरणमा मन्त्री, सचिव र महाप्रवन्धक भ्रष्टाचारी भएको आरोप लगाएका छन् । उनले भ्रष्टचारी सबैलाई जेल हाल्न माग गरे ।
सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिका सदस्य यादवले विमान किन्ने प्रक्रिया सुरु भएदेखी नै मास्टर प्लान बनाएर घोटलाको थालनी भएको बताए । ‘सुरुदेखी मास्टर प्लान बनाएर घोटला भएको छ’ उनले भने, ‘२४२ टनको ल्याउने भनेर २३० टन भारबहन क्षमताको ल्याईएको छ ।’ उनले थपे, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०३१ अनुसार ग्लोबल टेन्टरमा जानुपथ्र्यो, यसको सट्टा हाईफ्लाई एक्स नामक नक्कली कम्पनी खडा गरेर जहाज ल्याईयो ।’
छानबिनमा पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले कर्मचारीलाई दबाब दिएको समेत भेटिएको उपसमितिको दाबी छ । समिति सदस्य यादवका अनुसार नाम नबताउने सर्तमा एक कर्मचारीले मन्त्री अधिकारीले आफूलाई दबाब दिएर वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई सहयोग गर्न कर्मचारीलाई दबाब दिएको खुलासा गरेका छन् ।
यादवले उपसमितिले अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष सबैलाई कारबाहीको लागी सिफारिस गर्ने बताए । उनले जहाज आएपछि पहिलो जहाज नौ महिना र दोस्रो जहाज ४ महिना ढिलो उढ्दा ३ अर्ब ९० करोड नोक्सान बेहोर्नु परेको उल्लेख गरे ।
समिति सदस्य यादवका अनुसार छानबिनको क्रममा उपसमितिले कागजात माग्दा महाप्रबन्धक कंसाकरले कागजात दिन मानेनन् । जहाज किन्दा तिरेको अर्बौ रुपैयाँको बिल समेत उपलब्ध गराईएको छैन । फ्रान्सले पैसा लिएको बिल सरकारसँग भए छानविनको लागी दिनुपर्ने पनि नदिईएको उनको भनाई छ ।
यादवका अनुसार वाइडबडीमा ४ अर्ब ३५ करोड प्रारम्भिक अनियमितता देखिएको र साढे ६ अर्ब भन्दा बढी अनियमिता छ । ‘अनियमितताको आकार अझै बढ्नेछ’ उनले भने, ‘एउटा मन्त्रीले सुरु गर्यो, अर्को आयो त्यसैलाई पछ्यायो फेरि अर्को आयो त्यस्तै गर्यो, त्यसैले मन्त्री, सचिव, महाप्रवन्धक सबै भ्रष्टाचारी हुन, सबैलाई जेल हाल्नुपर्छ ।’
उपसमितिको प्रतिवेदनले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी, पूर्व पर्यटनमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलाई कारबाहीको लागी सिफारिस गरेको छ ।
