आफ्नै आदेश उल्ट्याउदै सर्वोच्च अदालतले व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्टको नाममा निकासा भइसकेको फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ । मुक्तिश्रीका नाममा आएको वैदेशिक लगानी रकम पठाउने व्यक्ति सुमार्गी नै रहनु शंकास्पद रहेको सर्वोच्चको ठहर छ। सर्वोच्चले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐन २०६४ अनुसार उनीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउनुपर्ने बताएको छ ।
सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका नाममा आदेश जारी गर्दै उक्त रकम पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन भनेको हो। आदेशमा भनिएको छ ‘कानुनबमोजिम जे जस्तो कारबाही र प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हो, अपनाई नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा प्राप्त भएको विवादित रकम पहिलेकै अवस्थामा राख्नू’ ।
मुक्तिश्री सिमेन्टका नाममा आएको वैदेशिक लगानीको स्रोत नखुलेको भनी राष्ट्र बैंकले करिब ५ वर्षदेखि रोक्का राखेको रकम यही पुस १० गते न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासको आदेशले खुला गरिदिएको थियो। उक्त आदेशपछि सुमार्गीले ७.५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ८४ करोड रुपैया“) रकम झिकेर अर्को बैंक खातामा राखेका छन्। उक्त रकम झिक्नुपूर्वकै अवस्थामा ल्याउनु भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको गत २४ गतेको इजलासले आदेश दिएको हो।
‘रकम पठाउने व्यक्तिको नाम अजेयराज सुमार्गी पराजुली भन्ने देखिएको तथा रकम प्राप्त गर्ने नाम मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योग प्रालि हु“दा निजस“ग सम्बन्धित कम्पनीले प्राप्त गर्ने गरी विदेशबाट ऋण लगानी भनिएको रकमको कारोबार शंकास्पद देखिएको’ आदेशमा भनिएको छ ।
