करिब डेढ वर्षअघि देखि रोकिएको जग्गा कित्ताकाटलाई सरकारले केही सर्तहरू सहित फुक्का गरेको छ। एउटा निर्देशन जारी गर्दै स्थानीय तहले 'कृषि योग्य नभएको' भनी सिफारिस गरेको जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरिरएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ।
तर, अझै स्रोत साधन र कर्मचारी अभाव झेलिरहेका स्थानीय तहको सिफारिसमा कित्ताकाट गर्न दिने निर्णयले थप जटिलता निम्त्याउन सक्ने कतिपय कृषि विज्ञको भनाइ छ। भू-उपयोग सम्बन्धी कानुन बन्दै गरेका बेला हतारमा सरकारले यस्तो निर्णय लिएको भन्दै कतिपयले भने उक्त निर्णयको आलोचना पनि गरेका छन्।
खेतीयोग्य जग्गालाई टुक्रा-टुक्रा पारेर घडेरीमा परिणत गरिएको भन्दै सरकारले २०७४ साउन २६ गतेदेखि जग्गाको कित्ताकाट रोकेको थियो। उक्त निर्णयले सर्वसाधारणलाई जग्गा किनबेच गर्न समस्या परेको भन्दै हाललाई केही सर्तहरू सहित कित्ताकाट खुला गरिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भनिन्, "स्थानीय तहमा मालपोत, नापी, वन, कृषि र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको एउटा प्राविधिक समिति बनाउने र त्यसले कृषियोग्य होइन भनेर सिफारिस गरेको जग्गा खण्डीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।" सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष फागुनमा दिएको निर्देशनात्मक आदेश अनुरुप भू-उपयोग ऐन बनाउने प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला सरकारको यस्तो निर्णय आएको हो।
सरकारले छिटो गरि कानुन बनाउनुको साटो केही व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरि यस्तो निर्णय गरेको भन्दै कतिपयले आलोचना गरेका छन्।
