विश्व आर्थिक मञ्चको चार दशक लामो इतिहासमा पहिलोपटक सहभागी हुन भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली डाभोस प्रस्थान गरेपछि सो भ्रमणबाट नेपालले के उपलब्धि हासिल गर्न खोजेको भन्ने स्पष्ट नभएको टिप्पणी भइरहेको छ। सरकारी अधिकारीहरूले त्यसलाई देशमा संविधान जारी भएपछि स्थायित्वतर्फ अगाडि बढेको सन्देश दिने अवसरका रूपमा लिएको बताएका छन्। आफूहरूलाई मञ्चले निम्ता दिनुको कारण समेत सोही प्रगति सुन्न चाहनु रहेको उनीहरूको भनाइ पाइन्छ। आर्थिक हिसाबले सम्पन्न राष्ट्रका नेतृत्व, ठूला बहुराष्ट्रिय र व्यावसायिक कम्पनीका शीर्षस्थ पदाधिकारी र अर्थविदहरू जुट्ने मञ्चको वार्षिक बैठक माघ ८ देखि ११ सम्म स्विटजरल्याण्डको डाभोस शहरमा आयोजना हुँदैछ।
कस्तो हुनुपर्छ सहभागिता?
पुँजीवादी शक्तिहरूको 'क्लब'का रूपमा आलोचना खेपिराखे पनि डाभोसमा कम्युनिष्ट सत्ता भएका चीनदेखि भियतनामसम्मका राष्ट्र/सरकार प्रमुखहरू जुटिरहेका हुन्छन्। संसद्मा दुई तिहाइ शक्ति भएको कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका प्रधानमन्त्री ओली समेत अब सोही श्रेणीमा डाभोसका नयाँ पाहुना बन्नेछन्। "कम्युनिष्ट बहुमतको सरकार आएर पनि नेपालले विश्व व्यवस्था अनुरूपको खुलाबजार अर्थतन्त्र, अनि निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गरेको सन्देश दिने अवसर हो," अर्थ राजनीतिक विश्लेषक अच्युत वाग्ले भन्छन्।
तर डाभोस बैठकका आफ्नै खाले चरित्र छन्। अर्थतन्त्रको सैद्धान्तिक-बौद्धिक मन्थनको मञ्च भएकाले त्यसमा सहभागी सरकारी-गैरसरकारी शक्तिहरूले नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका हुन्छन्। कतिपयले आफ्नो देशमा शुरू गर्न खोजिएका फरक कामको घोषणा गर्ने अवसरको रूपमा उक्त मञ्चलाई प्रयोग गर्छन्। त्यसैले विश्वमा विगत एक वर्षबीचमा भएका ठूला व्यवस्थापकीय नवपरिवर्तन, तथा नीतिगत फड्कोबारे धेरैको रूचि हुने गर्छ। नेपालको त्यस्तै 'बिकाउ वा धेरैको ध्यान आकृष्ट गर्नसक्ने' कथा प्रस्तुत गर्न सक्ने अवसर प्रधानमन्त्रीले दिने मन्तव्य मात्रैले अभिव्यक्त गर्न नसक्ने विश्लेषक वाग्ले बताउँछन्। त्यसलाई सघाउ पुग्नेगरी लामो समयको तयारीका साथ सूचक र रोचक कथाहरू तयार पार्न सक्नुपर्नेमा त्यसरी तयारी नभएको उनी ठान्छन् । "आर्थिक सङ्घीयताको मोडललाई अहिले भइरहेको विश्वव्यवस्थाभन्दा फरक अभ्यासमा गइरहेका छौँ भनेर नयाँ दृष्टिकोण बनाउन सकिन्थ्यो।"
त्यसका लागि सरकारको तयारीहरू पर्याप्त नदेखिएको भन्दै अब गर्न सकिने भनेको व्यक्ति विशेषका प्रभाव र व्यक्तित्वको भरमा हुने अनौपचारिक नेटवर्किङ् वा सम्पर्क सञ्जाल निर्माण मात्र हुने अर्काथरी विज्ञहरूको मत छ। त्यस्तो ठान्नेमध्येका एक अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डे सरकार एक्लै गएर विश्व आर्थिक मञ्चको चरित्र अनुसार सफल हुन नसकिने ठान्छन्। "जब हामीसँग महत्त्वपूर्ण कथाहरू थिए भने कुनै एउटा सत्र नेपालले आयोजना गर्नुपर्थ्यो वा प्रायोजन गर्नुपर्थ्यो। निजी क्षेत्रलाई समेत साथमै लैजान सक्नुपर्थ्यो। मार्केटिङ् गर्न सरकार चुकिसकेको छ।" आफ्ना मुद्दाले ध्यान खिचून् भनेर मनोरञ्जन, खेलजस्ता क्षेत्रका सेलिब्रिटीहरू समेत आफ्ना सरकारले आयोजना गरेका विभिन्न सत्रमा सहभागि हुने गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको डाभोस योजना कस्तो छ?
मञ्चको सहभागिताको टुङ्गो लागेसँगै सरकारले यसलाई नेपालको कूटनीति द्विपक्षीय भ्रमणभन्दा फरक दायरामा अगाडि बढाउन खोजिएको भनेर अर्थ्याउने गरेको छ। शुक्रवार संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समेत डाभोस बैठक 'कुनै सहमति गर्ने मञ्च नभएकाले त्यहाँ नेपालको इज्जत बढाउने र नेपालप्रति सहयोगात्मक भावना बढाउने काम हुने' बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई नेपालले आफ्नो सहभागितालाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको बहाव र प्रतिस्पर्धालाई अहिले के कुराले निर्देशित गरिराखेको छ भन्ने जान्ने अवसरको रूपमा हेरेको बताउँछन्।
"अन्तर्राष्ट्रिय लगानी नभित्र्याइकन ठूलो समृद्धि सम्भव नदेखिएका बेला पुँजी, प्रविधि र ज्ञानमा एकैसाथ लगानी बढाउन खोजिएको छ। पुँजी र प्रविधिमा सम्पन्न अमेरिका र चीनजस्ता देश पनि एक्लै हिँड्न नसकिरहेको अवस्थामा यी विषय हाम्रा लागि झनै अहम् हुन्।"
सरकारी स्वामित्वको गोरखापत्र दैनिकसँग कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चैतमा सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेका बेला 'आफूहरूलाई अब फरक ढङ्गबाट हेर्नुपर्ने' सन्देश दिन चाहेको बताएका छन्। "नेपाल अदक्ष कामदारको स्रोत देश मात्र अब रहेन। युवा जनशक्ति रहेको जीवन्त भूभाग रहेको देश हो।" मञ्चमा दक्षिण एसिशाली परिदृश्य, अनि लोकतन्त्रसम्बन्धी सत्र तथा जी २० देशका नेताहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री सहभागी हुनेछन्।
'पुँजीवादी जमघट'मा कम्युनिष्ट नेताको सहभागिताको अर्थबारे चर्चा भइरहँदा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार भट्टराई भने 'त्यसलाई सतही व्याख्या गरिनु नहुने' बताउँछन्। उनका अनुसार नेपाल बरू इतिहासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मोडमा रहेका बेला विश्वले हाम्रो नीतिगत शैली, रणनीति र प्राथमिकता बुझ्न खोजेको भन्दै बाह्य जगत्मा कम्युनिष्ट सरकारका रूपमा केही गतल बुझाइ रहेको भए त्यो चिर्न सकिने अवसर रहेको बताए। "संविधान अन्तर्गत जनताले चुनेर बनेको सरकार भएको र यसले संविधान अनुसार नै काम गरिरहेकाले कसैले पूर्वाग्रह वा संशय पाल्नु आवश्यक छैन।"
डाभोस के खोजिरहेको छ?
डाभोसको सन् २०१९ को बैठकमा चौथो औद्योगिक क्रान्तिको चर्चा सबैभन्दा बढी हुने बताइएको छ। साइबर सुरक्षा, आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स (एआई) जस्ता प्रविधिका कुराहरू, भौतिक रूपमा मात्र नभएर जैविक परिवर्तनमा हावी भइरहेको विश्वपरिदृश्यमा 'ग्लोबलाइजेसन ४.0' भनिने यो बहसबाट विश्व कता जाँदैछ भन्ने सङ्केत मिल्छ। साइबर हमलाबाट वास्तविक सत्यमाथिकै प्रहार शुरू भएको र एआईले उत्पादकत्व र समयको उपयोग बढाइरहेको चर्चा छ। विश्वमा एकातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरू अघिपछि भन्दा बढी चाहिने भनिएको छ भने अर्कोतर्फ कतिपयले तिनै अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रलाई चुनौती दिइरहेका छन्। हरित अर्थतन्त्रमा गइरहँदा नयाँ राष्ट्रहरूको त्यसमा उदय भइरहेको छ। यस्तो परिदृश्यमा भूराजनीति र जलवायु परिवर्तन अर्को सङ्कटको रूपमा पछिल्ला केही दशकयता देखा परेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको जिनिभामा पूर्व नेपाली स्थायी प्रतिनिधि शम्भुराम सिम्खडाका विचारमा नेपालको क्षमता जेजस्तै भएपनि बदलिँदो विश्व परिदृश्यमा उसको भूमिका र अवस्थिति महत्त्वपूर्ण हुनेछ। उनी भन्छन्, "राजनीतिक र आर्थिक शक्तिहरू मिलेर अर्थराजनीतिक एजेन्डा तयार पार्ने ठाउँमा नेपालको प्रतिनिधित्वलाई वैचारिक ढङ्गबाट अर्थपूर्ण बनाउन सकिन्थ्यो।" लगानीका सवालमा देशभित्र आमराजनीतिक सहमति वा बलियो कानुनी राजको अवस्था बनाएर वा सूचकहरू बलियो बनाएर जानुपर्नेमा त्यो हुन नसक्दा डाभोसको सहभागिता आत्मरतिमै हराउन सक्ने जोखिम रहेको सिम्खडा बताउँछन्। पछिल्लो समय मञ्चलाई समावेसी बनाउन विश्वस्तरीय नभए पनि स-साना खोजपूर्ण र आममानिसका लागि उपयोगी नवीन र चाखलाग्दा कथाहरू सम्मेलनका लागि 'खुराक' बन्ने गरेका पाइन्छन्। नेपालका दूरदराजका त्यस्ता कथाहरू सम्मेलन अघिदेखि नै चर्चामा ल्याएर मञ्चको बैठकमा विश्वको ध्यान खिच्न सकिनेमा नेपाल चुकिसकेको विज्ञहरूको मत छ। (बिबिसी)
