सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीबापतको लाभकर एनसेल र एक्जियटाबाट उठाउन परमादेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा सहितको बृहत पूर्ण इजलाशले एनसेल बिक्रीको पूँजीगत लाभकर उठाउन एनसेल र एक्जियटाको नाममा परमादेश दिएको हो।
बृहत पूर्ण इजलाशमा प्रधानन्यायधिस राणासहीत न्यायाधीशहरु मीरा खडका, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तान सम्मिलित थिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको बृहत पूर्ण इजलासमा निरन्तर चार दिनको बहसपछि आज फैसला आएको हो। यससंगै ३ बर्षदेखिको एनसेल कर बिबादको अन्त्य भएको छ।
प्रधानन्यायाधीशमा राणाको नियुक्तिपछि यो मुद्दालाई उनले प्राथमिकता दिएका थिए। तीन वर्षअघि टेलियासोनेराले बेचेको एनसेलमा लाग्ने करका विषयमा पटक पटक बिबाद भैरहेको थियो। यस प्रकरणमा हालसम्म तिर्नु पर्ने कर ब्याज सहित ७१ अर्ब पुगेको छ ।
अदालतले यस प्रकरणमा जोडिएका अन्य कम्पनीको रिट निवेदन खारेज गरेको छ । सर्वोच्चले पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहितले दिएको निवेदनमा मात्र रिट जारी गर्दै अर्का रिट निवेदक भावेश गौतमको रिट निवेदनसमेत खारेज गरेको हो ।
स्वीडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले २०७२ पुस ९ गते एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको एक्जिएटा कम्पनीलाई बेचेको थियो। उक्त किनबेचमा नेपालले लाभकर उठाउन सकेको छैन।
