सरकारले एनसेल कर प्रकरणबारे सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशको स्वागत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले अदालतले दिएको फैसलाले उत्साहित भएको भन्दै अदालतको निर्णयको स्वागत गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीबापतको लाभकर एनसेल र एक्जियटाबाट उठाउन बुधबार परमादेश जारी गरेको थियो । प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा सहितको बृहत पूर्ण इजलाशले एनसेल बिक्रीको पूँजीगत लाभकर उठाउन एनसेल र एक्जियटाको नाममा परमादेश दिएको हो। बृहत पूर्ण इजलाशमा प्रधानन्यायधिस राणासहीत न्यायाधीशहरु मीरा खडका, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तान सम्मिलित थिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको बृहत पूर्ण इजलासमा निरन्तर चार दिनको बहसपछि बुधबार फैसला आएको थियो।
अदालतको आदेशसंगै एनसेलले अब कति कर तिर्नु पर्छ भन्ने बारे बहस सुरु भएको छ । उद्यपि मन्त्री खतिवडाले पूर्णत: कर परीक्षण हुन बाँकी रहेको बताएका छन्। उनले भने 'पहिल्यै कति कर तिरिएको छ भन्ने हिसाब पनि हेर्नुपर्छ, अब अहिलेको करको दायित्वबारेमा अदालतको फैसला कस्तो किसिमको आउँछ, त्यसबाट कर दायित्वको पुन: हिसाब गरेर हामी कर लगाउँछौँ। '
