प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदमा दर्ता भएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा भएका सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी सबै व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ ।
कांग्रेस सांसदहरुले विधेयकको परिच्छेद १४ मा भएका सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी सबै व्यवस्था हटाउन माग गर्दै संशोधन दर्ता गराएका छन् । कांग्रेस सांसदले परिच्छेदका सबै दफा हटाउन माग गरेका छन् ।
परिच्छेदको दफा ९१ मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विधेयक प्रस्तुत गर्ने सरकार पक्षले यो दफा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका लागि नभई सञ्चालकका लागि भएको बताएको छ । तर विपक्षी कांग्रेसले भने फेसबुक, ट्वीटर लगायतका संजाल चलाउने व्यक्तिले समेत दर्ता गर्नुपर्ने गरी विधेयक ल्याईएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएको छ ।
कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले सामाजिक संजालमार्फत सरकारको आलोचना हुन थालेपछि सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा नै बन्देज लगाउन खाजेको बताइन् । दिलेन्द्रप्रसाद बडु, रंगमती शाही, मिनाक्षी झालगायत १८ सांसदले विधेयकको दफा ९१ देखि १०० सम्म पुरै हटाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।
उनीहरुले डोमेन तथा क्लाउडसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । दफा ५८ को उपदफा ४ ले सरकारी निकायले आफ्नो कार्यालयको डोमेन नाम जीओभी डट एनपी अन्तर्गत दर्ता गर्नुपर्ने भनेको छ । कांग्रेस सांसदहरुले भने दफा उल्लेख नगरी डोमेन तथा क्लाउडसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन संगत हुने गरी व्यवस्था थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
विधेयकको दफा ८३ मा साइबर बुलिङ गर्न नहुने, दफा ८४ मा साइबर आतंक गर्न नहुने र दफा ८५ मा विद्युतीय प्रणालीमार्फत यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न नहुने व्यवस्था छ ।
दफा ८६ मा अश्लील सामग्री उत्पादन, संकलन, वितरण, खरिद बिक्री गर्न वा गराउन नहुने, दफा ८८ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्ण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता स्वाधिनता र स्वाभिमानमा खलल पुर्याउने गरी विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर, कांग्रेस सांसदहरुले यी सबै व्यवस्था विधेयकबाट हटाउन माग गरेका छन् ।
यस विधेयकमा संशोधन दर्ताका लागी आइतबार दिउँसो पौने ३ बजेसम्मको समय दिईएको थियो । उक्त समयसम्म ८ वटा संशोधन प्रस्ताब दर्ता भएका छन् ।
