वाग्मती नदी पिडितहरुले वाग्मती नदीको बहाव क्षेत्र विस्तारका क्रममा नदीमा परेको आफूहरुको जग्गा वापतको मुआब्जा नपाएको गुनासो गरेका छन् । तत्कालिन सरकारले २०२१ सालमा नापी नक्सा गर्दा १५ देखी २१ मिटर बहाव क्षेत्र भएको वाग्मतीलाई गुहेश्वरीदेखी जोरपाटी दक्षिणढोका स्थित वाग्मती पुलसम्म ४० मिटर र उक्त पुलदेखी गोकर्ण ब्यारेजसम्म ३५ मिटर बहाव क्षेत्र कायम गर्न २०५१/५२ सालमा जग्गा अतिक्रमण गरेको थियो ।
आफूहरुको नाममा रहेको जग्गा सेना लगाएर तत्कालिन सरकारले हडपेपछि त्यसक्षेत्रका बासिन्दाहरु अहिलेसम्म आन्दोलनमा छन् । १५ वर्ष सम्म पनि मौखिक आश्वासन दिँदै रोकिएको र यसअवधिमा हालसम्म अध्ययन गरेर धेरै वटा प्रतिवेदन बुझाईएपनि सरकारले सुनुवाई नगरेको पिडितको आरोप छ ।
२०६६ सालमा कृष्णप्रसाद लम्साल, २०६७ सालमा नापी विभागका तत्कालिन महानिर्देशक जीत बहादुर थापा संयोजकत्वको समतिले प्रतिवेदन बुझाएर आवश्यकताका आधारमा मुआब्जा दिनुपर्ने भनेपनि सरकारको वेवास्ताका कारण आफूहरु मारमा परेको पिडित निरञ्जन पुडासैनीले गुनासो गरे । उनले आफ्नो जग्गा वापतको मुआब्जा माग्दा माग्दै हजुरबुबा र बुबाको देहान्त भएको भन्दै यो लडाईमा तेस्रो पुस्ता लागेको कटु यथार्थ सुनाए ।
नदीको बहाव परिवर्तन गर्दा नदीमा परेको ५८५ रोपनी जग्गाको भने २०६८ सालसम्ममा मुआब्जा दिइसकिएको अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितका आयोजना प्रमुख आशिष घिमिरेले जानकारी दिए । ‘ अहिले १८८ रोपनी जग्गा नदीमा परेको छ, उनले भने,‘ ब्यवहारिक रुपमा हेर्दा पनि यो जग्गा धनीलाई मुआब्जा दिनुपर्ने देखिन्छ ।’
उनका अनुसार १८८ रोपनी जग्गालाई विभिन्न वर्गमा वर्गीकरण गरी मुआब्जा दिन भनिएपनि शहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले ढिलासुस्ति गरेका छन् । आयोजना प्रमुख घिमिरेका अनुसार १८८ रोपनी जग्गामध्ये पूरै खोलामा परेको ४१ रोपनी, ९ आना २ पैसा, आधा खोलामा परेको १०१ रोपनी र केही जग्गा खोलामा परेको र घँडेरी बाँकी रहेको ४८ रोपनी ८ आना जग्गा छ ।
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर शन्तोष चालिसेले आफूहरु पनि स्थानीय सरकार भएकाले मुआब्जाको विषयमा निर्णय गर्ने अख्तियारी दिन सरकारसँग माग गरे । उनले अधिकार पाए एक महिनामा किचलो अन्त्य गर्ने दाबी गरे । उनले नदीमा परेको जग्गाको मुआब्जा भने नदिएको तर सरकारले कर भने लिईरहेको बताए ।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापाले आगामी चैत्र ३० गतेसम्म पिडितले उचित्त निर्णयको लागी समय दिएको भन्दै सो समयसम्म सरकारले आवश्यक निर्णय नगरे आफैँ आयोजना बन्द गराउन लाग्ने चेतावनी दिए ।
सो क्षेत्रका प्रतिनिधि सभा सदस्य नरेन्द्र राज बस्नेतले आफू आफ्ना मतदाताको समस्या समाधानमा लाग्ने आश्वासन दिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वाग्मती संग्रालय उद्घाटनकै बेलामा यो समस्या समाधानका लागी आवश्यक निर्देशन दिईसकिएको बताएकाले नअत्तालिन आग्रह गरे ।
नदीको बहाव क्षेत्र विस्तार गर्दा १३ जना किसानको जग्गा परेको छ । उनीहरुले प्रतिनिधिसभा सदस्य र नगरप्रमुखलाई सरकारबाट आफूहरुले मुआब्जा पाउनेगरी निर्णय गराउन पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
