घरेलु मदिरा नियन्त्रण नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । कानून, न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्चले प्रधानमन्त्री ओलीसहित अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उद्योग मन्त्री मातृका यादव, स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । दायर भएको मुद्दामा प्रहरी प्रधान कार्यालय, आन्तरिक राजश्व विभाग र भन्सार विभागलाई पनि विपक्षी बनाईएको छ ।
मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्र, सुमिता डंगोल, सारदा गुरुङ र नविन कार्कीले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । सर्वोच्चले बैशाख १३ गते प्रारम्भिक सुनुवाईका लागि पेशी तोकेको छ ।
मदिरा ऐन, २०३१ अनुसार तयार पारिएको मदिरा नियमावली, २०३३ को नियम ७ को (घ) मा कसैले पनि एक पटकमा ५ लिटरसम्म रक्सि र १० लिटरभन्दा बढी जाँड उत्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
मदिरालाई संस्कृतिको अंगकै रुपमा लिएका समुदायले मात्रै जाँड र रक्सी उत्पादन गर्न पाउँने व्यवस्था छ । उनीहरुले बर्षमा ६ पटकसम्म ६० लिटर जाँड र ३० लिटर रक्सि उत्पदान गर्न पाउँछन् । घरेलु मदिराको अनधिकृत उत्पादन गर्नेलाई ६ महिनासम्म कैद वा एक लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेसम्मको प्रावधान छ ।
