पुर्वगभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले राजश्वको प्रमुख श्रोतनै घाटामा गएको बताएका छन्। अर्थमन्त्री डा युबराज खतिवडा प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रममा बोल्दै पुर्वगभर्नर क्षेत्रीले राजश्वको प्रमुख श्रोतनै घाटामा गएकाले अर्थमन्त्रालय यो बिषयमा ठुलो स्वरमा बोल्न नचाहेको बताएका हुन् । अर्थतन्त्रको खम्बा मानिने राजश्वको स्रोत ब्यापार रहेको र ब्यापार नै घाटामा गएकाले अर्थमन्त्रालयले ठुलो स्वरमा यसबारे बोल्न नसकेको क्षेत्रीको दाबी थियो् ।
अहिलेकै अवस्थामा आयात बढ्ने हो भने नेपालको बार्षिक बजेट भन्दा ब्यापार घाटा धेरै हुने सम्भावना बढेको र यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक प्रभाब पार्ने क्षेत्रीको भनाई थियो। योजना आयोगका उपाध्यक्ष समेत भईसकेका क्षेत्रीले भनेझैं दुई तिहाईको जनमत प्राप्त नेकपा नेतृत्त्वको सरकारमा समेत ब्यापार घाटा दिनानुदिन बढ्ने क्रममा छ।
त्यसो त अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले धेरै राजश्व उठाउने बहानामा पहिलेकै सरकारले झैं आयातलाई प्रोत्साहन नगर्ने बिभिन्न फोरममा बताउदै आएका छन। तर खतिवडाको कथनी र करनीबीचको तालमेल भने मिल्न नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ। चालू आर्थिक बर्षको ८ महिनाको अवधिमा मात्रै नेपालको ब्यापार घाटा ८ खर्ब ८७ अर्ब ८८ करोड छ। गत आर्थिक बर्षको सोहि अवधिमा ७ खर्ब १३ अर्ब ९३ करोड थियो। २४ दशमलब ५ प्रतिशतले ब्यापार घाटा बढेको यो तथ्यलाई अर्थमन्त्रालयले ठुलो स्वरमा बोल्न सकेको छैन। 
अर्थमन्त्री खतिवडाले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लागि नेपालमा उद्योगधन्दा र व्यवसाय फस्टाउनु पर्ने र त्यसको लागि नेपालको लगानी मात्र पर्याप्त नभएको बताउदै आएका छन। बिदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि नेकपा नेतृत्त्वको सरकारले लगानीमैत्री नीति बनाएको र आवश्यक कानुन संसोधन गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई छ। तर उनको यो भनाईलाई समेत तथ्यांकले साथ दिएको छैन।
प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी गत बर्षको भन्दा ८ अर्बले घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थतन्त्र सुधारउन्मुख रहेको बताइरहँदा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी भने बढ्नुको साटो घटिरहेको छ । संघीय सरकारको १५ औं योजनालाई अन्तिम रुप दिने क्रममा नेपाललाई २०३० भित्रमा मध्यम आय भएको मुलुक बनाउनको लागि अबको ५ वर्षमा करिब १०० खर्ब लगानी आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।
तर त्यसको लागि सरकारसँग स्रोत ब्यवस्थापनको लागि त्यति बलियो आधार भने रहेको देखिदैन। ५ वर्षमा त्यति ठुलो रकम स्वदेशि रकमबाट जुटाउन नसक्नेमा स्वयं अर्थमन्त्री खतिवडा पनि सकारात्मक छन् र त्यसको लागि विदेशि लगानी भित्र्याउनुको विकल्प नरहेको बताउने गरेका छन्।
नेपालमा लगानी गरिरहेका ब्यवसायिहरु अझै पनि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नसकेको बताइरहेका छन् । नेपामा सरकाले करको दर अत्यधिक बनाएको, नियामकिय निकायको कार्यसम्पादनमा देखिएको सुस्तता, कस्ट अफ डुइङ विजनेश महँगो भएको, बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव दोहोरिरहेको, कर्जाको उच्च ब्याजदर जस्ता कारणले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बन्न नसकेको नेपालकै व्यवसायीहरुको गुनासो छ।
सरकारले केहि साता आगाडी गरेको लगानी सम्मेलनले पनि नेपालमा लगानीको वातावरण तयार बनेको सन्देश दिन सकेको जस्तो देखिदैन । लगानी सम्मेलनमा सो केश गरिएको ७७ वटा परियाजना मध्ये ३१ वटा परियोजना मात्र प्रतिवद्धता आउनुले पनि त्यसलाई पुष्टी गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षको फागुन महिनामा १४ अर्ब माथि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएकोमा अहिले स्थिर सरकार हुँदा चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तमा ६ अर्ब ६६ करोड मात्र प्रत्यक्ष वेदेशिक लगानी आउनुले सरकारको भनाई र गराईबीच तालमेल नमिलेको देखिएको छ।
बिदेशी संचितिको अवस्था झनै दयनीय
बिदेशीएका युवाहरुको पसिना (रेमिट्यान्स) को नेपालको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान रहेको छ। कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भन्ने नारा लगाउने गरीएपनि कुल जीडीपीको ठुलो हिस्सा रेमिट्यान्सको छ। यद्दपी विदेश जाने नेपालीहरुले पठाएको रेमिट्यान्स भन्दा यहाँबाट बाहिरिने पैसाको हिस्सा धेरै हुँदा नेपालको ढुकुटीमा बिदेशी विनिमय संचिति घट्दै गएको छ।
चालू आर्थिक बर्षको सुरुमा सुरुमा ११ खर्ब २ अर्ब ५९ करोड रहेको विदेशि विनिमय सञ्चिति फागुन मसान्तमा घटेर १० खर्ब ६१ अर्ब ७१ करोडमा सिमित भएको छ । गत पुष मसान्तमा आर्थिक वर्षकै न्यूनतम १ खर्ब ४८ अर्बमा सिमित भएको थियो ।
त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तमा चालु खाता घाटा १ खर्ब ९१ अर्ब पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा यस्तो घाटा १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । सोधनान्तर घाटा भने बढिरहेको छ । मंंसिर मसान्तमा हालसम्कै उच्च ८५ अर्ब ३२ करोड पुगेको सोधनान्तर घाटा पुष र माघ महिनामा घटेर क्रमश ६३ अर्ब ६८ करोड, ४९ अर्ब ३२ करोड मा झरेको थियो । आयात तथा निर्यातको भुक्तनीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सोधनान्तर स्थतिमा सुधार हुँदा अर्थतन्त्र सुधारउन्मुख भएको विश्लेषण भएको थियो तर फागुन मसान्तमा पुन सोधानान्तर घाटा बढेर ५८ अर्ब ९९ करोड पुगेको छ ।
माथिका यी आधारलाई हेर्दा सरकारको नेतृत्त्व सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै नेतृत्त्वमा गरिबी हटाउने र नेपाललाई समृद्द बनाई सुखी नेपाली बनाउने गरेको उद्घोषलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण सूचकले साथ नदिएको देखिन्छ।
