सर्वोच्च अदातलले सबै जिल्ला प्रशासनलाई गृह मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न र्सोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यसअघि सर्वोच्चले एकल इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज हुने निर्णय गरे पनि त्यसलाई पुनः उल्टाएर पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिमकालिन आदेश जारी गरेको हो ।
बालकृष्ण न्यौपानैको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र शुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले नागरिकताको विषयमा गम्भीर कानुनी प्रश्न देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेशसमेत गरेको छ ।
सर्वोच्चले पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गरी आदेश जारी नगरेसम्म गृहको परिपत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश जारी गरेको हो । यसअघि सर्वोच्चको एकल इजलासले वंशजका नाममा नागरिकता दिने भनी गृह मन्त्रालयले गरेको पत्रचार कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।