बिजपाटी सम्बाददाता     May 20, 2019 | 04:57:26 PM



संसदको अर्थ समितिले पुर्व बजेट छलफल कार्यक्रम सम्बन्धि प्रतिवेदन तयार पारेको छ । समितिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेर गरेको छलफलको क्रममा प्राप्त भएको सल्लाह सुझावलाई आधार मानेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

प्रतिवेदनमा सार्बजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नु पर्ने, राम्रो काम गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढी बजेट दिनु पर्ने, बजेट कार्यन्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, श्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्र कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने लगायतका सुझाव छन्  । त्यस्तै सहकारी क्षेत्रमा पिपिपि मोडल लागु गर्नु पर्ने, कृषिका समस्या समाधान गर्नु पर्ने, उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु पर्ने, पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिनु पर्ने, राजश्व संकलनलाई ब्यबस्थित गर्नु पर्ने लगायतका सुझाव समितिले दिएको छ  ।

 यस्तो छ समितिको प्रतिवेदन  । 



Share your thoughts!

बिजपाटी सम्बाददाता

नेपालको आर्थिक अनलाइन पत्रिका









Close in 7