ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् लिएका उद्योगी व्यवसायीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेअनुसारको महसुल तिर्नुपर्ने भएको छ । पाटन उच्च अदालतले विद्युत् महसुलका सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्णयलाई सदर गरिदिएको छ । ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् लिएका उद्योगी व्यवसायीले बढी शुल्क तिर्न अटेर गर्दै आएका थिए । आइतबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलाशले उद्योगीका पक्षमा यसअघि दिइएको अन्तरिम आदेश खारेज गरी महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो ।
उच्च अदालत पाटनले रघुपति जुट मिल, अरिहन्त पोली म्याक्स, अरिहन्त मल्टी फाइबर, एभरेष्ट पेपर मिल र शुभश्री अग्नि सिमेन्ट प्रालिलाई प्राधिकरणकले उल्लेख गरेअनुसारको महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो ।
पछिल्ला दिनमा प्राधिकरण र उद्योगीबीच विद्युत् महसुलको विषयमा विवाद रहँदै आएको छ । उद्योगीले प्राधिकरणले गैरकानूनी रुपमा महसुल लिन लागेको बताउँदै आएका छन् भने प्राधिकरणले बढी सुविधा लिने गरी विद्युत् लाइन लिएकाले बढी शुल्क तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
प्राधिकरणले यसअघि सबै उद्योगको यर्थाथ विवरण पत्ता लगाउन उद्योगमा प्रयोग भएको ‘टिओडी’ मिटरको अध्ययन भइरहेको बताएको थियो । प्राधिकरणले ६७ उद्योगलाई ट्रङ्क लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराएको छ । त्यसमा २३१ वटा डेडिकेटेड लाइन छन् ।
ट्रङ्क लाइनबाट मात्रै गत असारसम्म रु चार अर्ब ३० करोड बराबरको महसुल उठ्न बाँकी रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ थियो । उनका अनुसार डेडिकेडेट लाइनबाट विद्युत् लिएका उद्योग, व्यवसाय, अस्पताल, खानेपानी जस्ता संस्था वा निकायले नियमित रुपमा विद्युत् महसुल तिर्दै आएका छन् । तर कहिल्यै नकाटिने ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् लिएका उद्योगी व्यवसायी भने प्राधिकरणले बढी महसुल लिएको भन्दै अदालत गएका थिए । ट्रङ्क लाइन र डेलिकेटेड लाइनमार्फत् प्राधिकरणले व्यवसायीलाई ३१५ मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराएको छ ।
