जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक भएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेरबैठकको निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।
बैठकले सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणमा छानिबन गर्न चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । बैठकले सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न झापाका मोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा ४ सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो । आयोगको सदस्यमा जानकी अधिकारी, दुर्गा दाहाल र जगत बहादुर देउजा रहेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षभित्र भूमाफियालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने उल्लेख भए बमोजिम आयोग गठन गरिएको बास्कोटाले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले मेलम्ची परियोजनाको सुरुङ निर्माणका क्रममा विशेष परिस्थिति सिर्जना भएकाले आयोजनाको गर्न बाँकी काम तत्काल अघि बढाउन आवश्यक प्रक्रिया तत्काल थाल्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्ता छन् निर्णयः
१. भन्सार ऐनको नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।
२. जापान सरकारबाट प्रोक्जेक फर ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट अन्तर्गत प्राप्त हुने करिब रु. २५ करोड ६० लाख (जापानी येन २५ करोड) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
३. विदेशी लगानीका लागि न्युनतम सीमा प्रति विदेशी लगानीकर्ता नेपाली रूपैयाँ पाँच करोड तोक्ने निर्णय गरिएको छ ।
४. खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी विधेयक, २०७६ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
५. मेलम्ची खानेपानीको हेडवर्कस् तथा सुरूङ्ग निर्माण कार्यमा विशेष परिस्थिति सिर्जना भएकोले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सम्पन्न गर्न बाँकी सम्पूर्ण काम तत्कालै अगाडि बढाउने र तत्सम्बन्धमा आवश्यक काम उपयुक्त ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
६. नेपाल र फिनल्याडका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको छ ।
७. नेपाल र नर्वेका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको छ ।
८. सन् २०२० मा संयुक्त राष्ट्रसंघ वैशाख दिवस लुम्बिनीमा आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
९. सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न ६ महिनाको कार्यावधि रहने गरी श्री मोहनरमण भट्टराई (झापा) को अध्यक्षतामा चार सदस्य आयोग गठन गरिएको छ । आयोगका सदस्यमा श्री जानकी वल्लभ अधिकारी (संखुवासभा), श्रीमती दुर्गा दाहाल (महोत्तरी) र श्री जगतबहादुर देउजा (सिन्धुपाल्चोक) रहनुहुनेछ ।
१०. प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका सेती राजमार्ग उत्तर खण्ड (टिकापुर–लुडे–चैनपुर–ताक्लाकोट) लाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयमातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
११. प्रत्येक वर्ष जेठ १६ गते राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउने र वर्ष २०७६ लाई लैंगिक हिंसा विरूद्धको अभियान वर्षका रूपमा लिएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विभिन्न अभियान कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१२. प्राविधिक सहायक रथी डा. अरूण कुमार न्यौपानेको पदावधि थप गरिएको छ ।
१३. स्थानीय तहका रिक्त पदमा शिघ्र पदपूर्ति गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१४. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को अनुसूची ८ मा लगानी (इन्भेष्टमेण्ट) कम्पनी थप गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१५. संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको कार्य–जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गिकरण तथा बाँडफाँड सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
१६. आयोजनाहरूको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।