संघियता कार्यन्वयना भएको डेढ वर्ष हुन लाग्दा पनि प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड गर्ने प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त व्यवस्थापन आयोगले पूर्णता पएकोे छैन। सरकारले आयोगको अध्यक्षमा वालानन्द पौडेललाई नियूक्त गरेको भएपनि आयोगका अन्य सदस्य नियूक्त नहुँदा आयोगको प्रभावकारी भएको देखिदैन।
आयोगको काम प्रभावकारी बन्न नसक्दा प्राकृतिक स्रोत बाट उठेको रोयल्टी विगत ३ वर्ष देखि बाँडफाँड हुन सकेको छैन। आयोगले राजश्व तथा अनुदान बाँफडको लागि केही मापदण्ड बनाएर कार्यन्वयन गरेतापनि सबैभन्दा जटील विषयको रुपमा रहेको पाकृतिक स्रोत कसरी उपयोग गर्न सम्बन्धमा कुनै उल्लेख काम हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ।
अहीले आयोग प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट कसरी गर्न सकीन्छ भनेर परामर्श गरिरहेको छ। अन्तर सरकारी वित्त ब्यवस्थापन ऐन २०७४ मा आएको र २०७५ श्रावण बाट मात्र उक्त ऐन कार्यन्वयनमा आएकोले चालु आर्थिक वर्षको रोयल्टी आगामी आर्थिक वर्षमा बाँडफाँड गर्ने गरी काम गरिरहेको आयोगले जनाएको छ ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त ब्यवस्थापन ऐन लागु हुनु अगावै देखीको रोयल्टी बाँडफाँड नभइ बसेको अवस्थामा गएको दुई आर्थिक वर्षमा संकलन भएको रोयल्टी बाँडफाँट कसरी गर्ने विषयमा पनि अन्योलता देखिएको छ। सरकारले रोयल्टीको लागि ५ वटा शिर्षक निर्धारण गरेतापनि हाल उर्जा, पवतारेहण, वन र खानिबाट मात्र संकलन भइरहेको छ।
रोयल्टी बाँडफाडको लागि आयोगले विभिन्न चरणमा परामर्श गरिरहेको आयोगका उपसचिव अनिता पौडेलले बताएकी छन। अहीले आयोगले प्रदेश १, २ र ३ मा परामर्श गरिसकेको र बाँकी रहेका प्रदेश र संसदीय समिति अन्र्तगतको प्राकृतिक स्रोेत समितिमा छलफल गरेर यहि जेठ मसान्त भित्रमा बाँडफाँट आधार तयार पारिने उनले बताइन।
अहीले बाँडफाँटको आधार बनाइरहेको भए पनि त्यसले अन्तिम रुप भने पाउँन सकेको छैन । रोयल्टी बाँडफाट ऐनमा कुल प्राप्त हुने रोयल्टीको ५० प्रतिशत केन्द्र र बाँकी ५० प्रतिशतमा २५ प्रतिशत प्रदेश तथा २५ प्रतिशत स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्ने ब्यवस्था छ ।
कुल प्राप्त भएको रोयल्टी मध्ये ५० प्रतिशत संघिय सरकारलाई दिन कुनै समस्या नरहेको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त ब्यवस्थापन आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् । प्रदेशले २५ प्रतिशत र तहलाई २५ प्रतिशत पाउँनेमा पनि कुनै समस्या छैन तर मुख्य समस्या भनेको कुनै परियोजना वन अथवा खानी २ वा दुई भन्दा बढी स्थानीय तह अथवा प्रदेश रहेकोले त्यसको बाँडफाँडमा समस्या रहेको छ ।
रोयल्टी बाँडफाँड गर्ने आधार उक्त स्रोतबाट आश्रीत जनसंख्या त्यसबाट प्रभावित क्षेत्र र अवस्थीति रहेको लगायतलाई आधार मानेर परामर्श भइरहेको छ। अहीले बाँडफाडको आधारहरुको प्रारम्भिक खाका तयार भएको र त्यसैको आधारा परामर्श भइरहेको ओयोगले जनाएको छ । यसरी संकलन भएर बाँडफाँड भएको रोयल्टी केन्द्र सरकाले प्रयोग गर्न सक्नेछ। बजेटको सिलिङ आउने भएपनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने रोयल्टी भने केन्द्र सरकारको बजेटमा आउने छैन।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हने रोयल्टीको बााँडफाँटको लागि संघिय विभाज्य कोष खडा हुने र उक्त रोयल्टी रक सिधै उक्त कोषबाट बाँडफाँट हुने भएकोले उक्त रकम संघिय सरकारको बजेट सिलिङमा नआउने पौडेको भनाइ छ ।
