सरकारले बुधबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय संसद्मा पेश गर्ने भएको छ । संघीय संसद्को अपराह्न ४ बजे बस्ने संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट पेस गर्ने छन् । नेपालको संविधानमा नै हरेक वर्षको जेठ १५ गते अर्थात गणतन्त्र दिवसको दिन बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ ।
बुधबार प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिकहरुले बजेटलाई प्राथमिकतामा राखेर समाचार प्रकाशन गरेका छन् ।
कान्तिपुर दैनिकले बाम घोषणापत्र वरिपरी रहेर बजेट आउने उल्लेख गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारी तलब वृद्धि, केही उत्पादनलाई अनुदान, युवाका नाममा राजनीतिक कार्यक्रम, कृषि तथा स्वदेशी उद्योग भन्दै अनुदानलगायतका वितरणमुखी कार्यक्रमहरू बजेटमा घोषणा गरिँने कान्तिपुरमा उल्लेख छ ।
बजेटको आकार १५ खर्ब हाराहारी हुनेछ । यो बजेटका लागि १० खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य छ । बाँकी रकम वैदेशिक सहायता तथा ऋण, आन्तरिक ऋण र यस वर्ष खर्च नभएर बचेको रकमबाट जुटाउने घोषणा अर्थमन्त्रीले बजेटमा गर्नेछन् ।
कान्तिपुरका अनुसार वाम घोषणापक्रका महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमहरु बजेटमा आउने छन् । यस वर्ष ‘युवा परिचालन वर्ष’ घोषणा गर्दै बेरोजगार भक्तादेखि वितरणका केही कार्यत्रम आउनेछन् । पूर्वाधारमा विगतकै निरन्तरता हुने छ भने बजेट आयात नीतिमा भने कठोर हुने छ ।विलासिता अनावश्यक भन्दै केही सामग्रीको आयात निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम आउँदै छ । चुरोड, बिँडी, खैनी, मदिरालगायत केही सामग्रीको अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल बढ्नेछ ।
अन्नपूर्ण पोस्टले पनि लोकप्रिय बजेट आउने समाचार लेखेको छ । अन्नपूर्णका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानी र उत्पादन विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई आगामी केही वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।युवालाई उद्यमशीलता, उच्च शिक्षाका लागि कर्जाको व्यवस्था गर्ने, सामाजिक सुरक्षामा वृद्धभत्ता मात्र नभएर बिमालगायत आयाममा मोड्न प्रयास गरेका अर्थमन्त्रीले यसपटक भने पार्टीभित्र तथा प्रधानमन्त्रीकै दबाबका कारण वितरणमुखी वृद्धभत्ता कार्यक्रममा रकम थप्ने भएका छन्। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार वृद्धभत्ता एक हजार रुपैयाँसम्म वृद्धि गर्ने टुंगो लागेको छ। तीन वर्षयता नबढेको कर्मचारीको तलब पनि आगामी आर्थिक वर्षमा वृद्धि हुने भएको छ। कर्मचारीको तलब २०–२५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने बताइएको छ।
नयाँ पत्रिकाले चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व, वैदेशिक अनुदान तथा ऋण एवं आन्तरिक ऋणसमेत लक्ष्यअनुसार नउठेपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई स्रोत जुटाउन समस्या हुने उल्लेख गरेको छ । नयाँ पत्रिकाले आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना मात्रै बाँकी हुँदा जम्मा ५७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको जनाएको छ । बजेट बनाउने र कार्यान्वयनको ताकेता गर्ने अर्थ मन्त्रालय नै पुँजीगत बजेट खर्चमा सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको ठीक एक वर्षपछि १४ जेठसम्मको तथ्यांक हेर्दा अर्थ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा कम आठ दशमलव दुई प्रतिशत मात्रै छ । समग्र खर्चका दृष्टिले पनि अर्थ मन्त्रालयको प्रदर्शन कमजोर छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई कुल १९ अर्ब २८ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेट राखेका थिए । तर, त्यसमध्ये २३ दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ४९ करोड ६९ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।
नागरिक दैनिकले मुलुकमा दीर्घकालीन महत्व राख्ने कुनै विशेष कार्यक्रम नसमेटिएको परम्परावादी बजेट बुधबार संसद्को संयुक्त सदनमार्फत सार्वजनिक हुने उल्लेख गरेको छ। नागरिकका अनुसार विश्वका कम्युनिस्ट शासकहरुले जस्तै वितरणमुखी कार्यक्रमलाई जोड दिएकाले त्यसैअनुसार बजेट बनाइएको छ। कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षाभत्ता, सांसदलाई बजेट, विभिन्न क्षेत्रमा अनुदानलगायतमा बजेट वितरण गरिएको छ। नयाँ बजेट पनि विगतका भन्दा कुनै पनि दृष्टिमा फरक नहुने उल्लेख छ ।
नागरिकले लेखेको छ 'अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुका अनुसार खतिवडाले विश्वका कम्युनिस्ट शासकहरुले जस्तै वितरणमुखी कार्यक्रमलाई जोड दिएकाले त्यसैअनुसार बजेट बनाइएको छ। कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षाभत्ता, सांसदलाई बजेट, विभिन्न क्षेत्रमा अनुदानलगायतमा बजेट वितरण गरिएको छ।'
कारोबार दैनिकले आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को राजस्व संकलन, स्रोत व्यवस्थापन र खर्चमा सन्तोषजनक नभएपछि स्रोत व्यवस्थापनमा समेत हम्मे देखिएको बिषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । सरकारको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य, सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमका साथै यसमा समावेश योजनाहरू तथा प्राथमिकताहरूको आधारलाई हेर्दा करिब २५ खर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ । तर, स्रोत व्यवस्थापनको बाँडफाँड गर्न अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा करिब १६ खर्ब बराबरको बजेट आउने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको स्रोत समितिको बैठकले बजेटको सिलिङ १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पु-याएको छ । यसअघि १४ खर्ब ९३ अर्ब सिलिङ प्रस्ताव गरेको थियो । सिलिङअनुसार बजेट व्यवस्थापनका लागि समेत समस्या देखिएको छ ।
राजधानी दैनिकले बजेटमा कर्मचारीको तलबभत्ता १० देखि २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने, स्वास्थ बिमाबापत ठूलो रकम विनियोजन हुने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पूर्णरूपले लागू गराउन थप बजेट विनियोजन हुने, –करको दायरा थप बढ्ने, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोडबाट बढाएर ५ खर्ब पु¥याइने उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल समाचारपत्रले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति करिब पौने १६ खर्ब रुपियाको बजेट पेश गर्ने उल्लेख गरेको छ । बजेटमा कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिका साथै प्रत्यक्ष र समानुपातिक संसदले खर्च गर्न पाउने कार्यक्रममा रकम वृद्धिका निम्ति बढी दबाब परेको समाचार प्रकाशन गरेको छ ।
