सरकारले सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको देशमा रुपान्तरित हुने गरि आगामी आथिक वर्षको बजेट संसदमा पेश गरेको छ । चरम गरिबीको अन्त्य र पिछडिएका क्षेत्रका संघमा रहेका आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
यस्र्तै सरकारले प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब अनुदान दिने भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या क्षेत्रफल र मानवीय विकासका आधारमा तहमा १ खर्ब ३० अर्ब ससर्त अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ ।
यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहले छनोट गरेका आयोजनाका लागि १० अर्ब समपूरक अनुदान दिनेपनि प्रदान गर्ने भएको छ ।
