सरकारले अतिक्रमित सरकारी जमिन आगामी आर्थिक वर्षभित्र सरकारको मातहत ल्याउने भएको छ । आर्थिक बर्ष ७६/७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रमले पनि अतिक्रमित सरकारी जमिन आगामी आर्थिक वर्षभित्र सरकारको मातहत ल्याउने उल्लेख गरेको थियो । यस्ता जग्गा छानविन गर्न सरकारले छानविन आयोग समेत गरिसकेको छ ।
