सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको छ। बुधबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्वोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्षको लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यस मध्ये सरकारले चालू खर्च तर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब छुट्याएको छ भने पुँजीगत खर्च तर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब छुट्याएको छ। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्था तर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब छुट्याएको छ।
आगामी आर्थिक बर्षको लागि छुट्याइएको १५ खर्ब ३२ अर्ब ९७ करोडको लागि राजश्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब उठाउने सरकारको लक्ष्य छ। त्यस्तै राजश्व बाहेक अपुग खर्च बैदेशिक ऋण तथा सहायता र आन्तरिक ऋण मार्फत उठाउने भएको छ। ४ खर्ब ३३ अर्ब मध्ये २ खर्ब ५८ अर्ब बैदेशिक ऋण र अपुग १ खर्ब ९५ अर्ब ऋण सहायता र आन्तरिक ऋणबाट उठाउने भएको छ।
कुल बजेटमध्ये करिब २६ प्रतिशत पूँजीगत वा विकासमा अनि ६२ प्रतिशत चालु वा नियमित खर्चका लागि तोकिएको छ।
सबभन्दा धेरै रकम छुट्ट्याइएका ५ क्षेत्र निम्न अनुसार छन्।
शिक्षा
बजेटले सबभन्दा धेरै शिक्षा शीर्षकमा करिब १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। अनिवार्य प्राथमिक तथा नि:शुल्क माध्यमिक शिक्षाको अवधारणालाई अघि बढाइएको छ।
सडक, रेल तथा जल यातायात
सडक निर्माण तथा रेल यातायातको अवसर पहिचान अनि जल यातायात विकासका लागि बजेटमा १ खर्ब ६३ अर्ब चानचुन राखिएको छ। द्रुतमार्ग वा फास्ट ट्र्याकका लागि यो वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ। सडक मर्मतका निम्ति पेट्रोल तथा डिजेलमा थप एक रुपैयाँ करको प्रस्ताव गरिएको छ।
पुनर्निर्माण
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि यो बजेटमा १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ। धरहरा निर्माणका लागि मात्र १ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।
ऊर्जा
ऊर्जा विकासलाई बजेटले उच्च महत्त्व दिएको जनाएको छ। यस क्षेत्रका निम्ति ८३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। आगामी वर्ष थप १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिने भनिएको छ।
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि बजेटले ६८ अर्ब ७८ करोड छुट्ट्याएको छ। विशेष प्राथमिकता प्राप्त भनिएको स्वास्थ्यको हकमा आधारभूत सेवा नि:शुल्क पारिने नीति अँगालिएको उल्लेख छ। यी बाहेक बजेटमा सामाजिक सुरक्षाका लागि साढे ६४ अर्ब, खानेपानीका लागि ४३.४६ अर्ब अनि कृषिलाई झण्डै ३५ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ।
