लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको विज्ञापनमा प्रत्येक स्थानीय तहको तहगत रुपमा छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गर्नुपर्ने भएकाले समावेशी (आरक्षणको कोटा) न्यून रहेको बताएको छ । आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले प्रत्येक स्थानीय तहको तहगत रुपमा विज्ञापन गर्नुपर्ने र समावेशी तर्फको पद स्थानीय तहगत रुपमा प्रतिशत निर्धारण गरी गर्नुपर्ने भएकाले केही कमी आएको बताए ।
आयोगले बुधबार ५१५ स्थानीय तहको लागि नौ हजार १६१ कर्मचारीको लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । ‘‘ प्रायः सबै एउटा स्थानीय तहमा एक जना कर्मचारीको माग गरिएको छ’’ उनले भने , ‘‘त्यो एक जनाको पदमा कहाँबाट आरक्षण बाँडने ? त्यही भएर विज्ञापनमा आरक्षण न्यून रहेका हुन् ।’’
धेरै सङ्ख्याको विज्ञापन गर्दा पनि आरक्षण कोटा छुट्टाउन भनेर धेरैले प्रश्न गरेको भन्दै उनले भने ,‘‘एक दुई पदमा आरक्षण कोटा छुट्टाउन नसकेर यस्तो भएको हो । भ्रम नपर्नुहोस ।’’
आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक कर्मचारी सरकारमार्फत आयोगलाई पदपूर्ति गर्न अनुरोध गर्नुपर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहले जुनजुन पदका लागि माग गरेको हो सोहीअनुसार कर्मचारी सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले समावेशी सङ्ख्या न्यून रहेको बताए ।
उनका अनुसार एकमुष्ट सबै स्थानीय तहका लागि कानूनी व्यवस्थानअनुसार विज्ञापन गर्न नपाइनुले नै समावेशी कोटा कम भएको जानकारी दिए । आयोगले बुधबार गरेको विज्ञापनमा प्रायःजसो स्थानीय तहमा एक पदमा एक जनाको लागि विज्ञापन गरिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष मैनालीले छोटो समयमा नै स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि आफूले दिनरात काम गरेर विज्ञापन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । आयोगले ५१५ स्थानीय तहमा खुलातर्फ नौ हजार १६१ र बढुवातर्फ चार हजार ४८४ गरी कूल १३ हजार ६४५ कर्मचारीका लागि विज्ञापन गरेको हो ।
