गण्डकी प्रदेशको नीति कार्यक्रमः गरिबी घटाउनेदेखि, खाद्यान्न उत्पादन दोब्बरसम्म

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Jun 09, 2019 | 11:01:46 AM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले प्रदेश सभामा शुक्रबार प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ लाई सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रको क्षमता विकास, सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुधार, दिगो विकास कार्यक्रम तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गर्ने जनाएको छ । संवैधानिक व्यवस्था, प्रदेशका एकल र साझा अधिकार सूची, १५औँ योजनाको आधारपत्र, नेपाल सरकारको समष्टिगत आर्थिक नीति, प्रदेशको प्रथम पञ्‍चवर्षीय योजनाको आधारपत्र, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा व्यक्त प्रतिबद्धता तथा प्रदेश सरकारले पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमा प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकारले मार्गदर्शनका रूपमा लिएको जनाएको छ । 

गरिबी सात प्रतिशतमा झार्ने 

‘समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक’ निर्माण गर्ने र समृद्धिका लागि आगामी चार वर्षभित्र बहुआयामिक गरिबी १४.२ प्रतिशतबाट सात प्रतिशतमा झार्ने र प्रदेशको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर १०.२ प्रतिशत पुर्‍याउने सरकारले लक्ष्य लिएको छ ।

खाद्यान्न उत्पादन दोब्बर 

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकरण र सिँचाइको सुनिश्चितता गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै आगामी तीन वर्षमा मुख्य–मुख्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने र पाँच वर्षमा खाद्यान्न उत्पादन दोब्बर बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । बाली, पशुपक्षी तथा मत्स्य पकेट क्षेत्र विकासका लागि ‘एक वडा एक नमुना व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम’ र ‘एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रम’ सञ्चालन, रोजगारी सिर्जना गर्न तथा अर्गानिक कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

‘एक पालिका एक शीत भण्डार’, ‘एक पालिका एक कृषि बजार’, ‘एक वडा एक कृषि उपज संकलन केन्द्र’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, अर्गानिक कृषि उपज प्रमाणीकरण प्रयोगशाला स्थापना, संघीय सरकारसँगको समन्वयमा मनाङ, मुस्ताङ, गोरखाको धार्चे र चुमनुब्रीलाई स्याउको सुपर जोनका रूपमा विकास गर्ने जनाइएको छ । 

कास्की र नवलपुरमा औद्योगिक क्षेत्र

कास्की र नवलपुरमा प्रदेशस्तरका औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टरको स्थापना र सञ्चालन गर्ने, प्रदेश व्यवसाय मञ्च स्थापना, ‘एक पालिका एक औद्योगिक उत्पादन कार्यक्रम’ सञ्चालन, औद्योगिक वस्तुको उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न वस्तु विकास केन्द्र तथा समूहगत औद्योगिक केन्द्रको स्थापना गर्ने, पैदावारको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न ‘समृद्धिका लागि वन’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाइएको छ ।

‘वन क्षेत्रमा फलफूल वृक्षारोपण वर्ष’ घोषणा गरी बहुउपयोगी तथा बहुवर्षीय बिरुवारोपण गर्ने, पोखराको पचभैयामा प्रदेशस्तरीय प्राणी उद्यान स्थापना, स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हरित उद्यान निर्माण गर्ने र हरित सहरको विकास गर्दै जाने, अनुसन्धान र आविष्कार गर्नका लागि विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने लक्ष्य छ ।

आगामी चार वर्षभित्र प्रदेश राजधानी पोखराबाट प्रदेशका सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई सडक सञ्जालले जोड्ने र स्थानीय तहका केन्द्र जोडिइसकेका सडकको स्तरोन्नति गर्ने, ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम’, बृहत् पोखरा चक्रपथ र पोखरा–भिमाद–दुम्कीवास द्रुतमार्ग तथा शालिग्राम सांस्कृतिक करिडोरको विस्तृत आयोजना निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

आगामी दुई वर्षभित्र प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश बनाउने, उच्चस्तरीय दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापनासँगै गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठानको स्थापना, एमबिबिएसलगायत उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिमा छनोट भएका दलित, अल्पसंख्यक तथा गरिब विद्यार्थीलाई थप प्रोत्साहन गर्न उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

समृद्धिको आधारः पर्यटन र ऊर्जा 

प्रदेशलाई ‘पर्यटन हब’ र पोखरालाई नेपालको ‘पर्यटकीय राजधानी’का रूपमा विकास गर्ने, पोखरा–काठमाडौं–लुम्बिनीलाई गौतम बुद्ध स्वर्णिम त्रिकोणका रूपमा विकास गर्न संघीय सरकार र अन्तरप्रदेश सहकार्यमा जोड दिने, जीविकोपार्जन र रोजगारीका अवसरमा वृद्धि गर्न पर्यटन, माइस पर्यटन, जल पर्यटन, कृषि पर्यटन, खेल पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन र ग्रामीण पर्यटनजस्ता पर्यटन व्यवसायको विविधीकरण तथा विस्तारमा जोड दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष घोषणासँगै सन् २०२० लाई छिमेकी आकर्षण पर्यटन वर्ष र सन् २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन वर्ष अभियान सञ्चालन गरी सन् २०२२ सम्ममा वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने, पोखरालाई हवाई हब बनाउने, मुस्ताङ, मनाङ र उत्तरी गोरखालाई फिल्म सिटी र विशेष पर्यटन क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, प्रदेशको पर्यटनलाई विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन डिजिटल पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । 

उज्यालो प्रदेश बनाउने, विद्युत् खपत वृद्धि गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्ने, एलपी ग्याँस चुलोलाई विद्युत्, बायोग्याँस र सौर्य चुलोले विस्थापन गर्दै लैजाने, उत्तरगंगा, बुढीगण्डकी, कालीगण्डकीलगायत ठूला र जलासययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्ने, कालीगण्डकी, मस्याङ्दी र बुढीगण्डकी करिडोरमा संघीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved