संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग छलफल लगतै स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिले लोकसेवाको विज्ञापन संविधान विपरित रहेको समितिको ठहर छ ।
संविधानको धारा ४२ ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा सहभागिता हुने हक सुनिश्चित गरेको र धारा २२१ मा स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार, २२६ मा कानुन बनाउने अधिकार र २२७ मा प्रदेश कानुन बमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापन हुने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ मा कर्मचारी समायोजनपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेर मात्र संगठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै समितिले भनेको छ, ‘जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदहरुका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नदेखिएकाले उक्त विज्ञापन रद्द गर्न संविधानको धारा २९३ अनुसार लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिने ।’
