प्रदेश नं ५ सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योग क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि रु ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको बजेट आज सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा मानव संसाधनका क्षेत्रको विकासलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ ।
प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये चालूतर्फ रु १३ अर्ब ४५ करोड पाँच लाख अर्थात् ३६.९४ प्रतिशत‚ पूँजीगततर्फ रु १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख अर्थात् ५१.०१ प्रतिशत रहेको छ ।
वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने ससर्त अनुदानतर्फ रु एक अर्ब ६८ करोड ९८ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु ५० करोड, समपूरक अनुदानतर्फ रु एक अर्ब ५० करोड र विशेष अनुदानतर्फ रु एक अर्ब गरी कूल रु चार अर्ब ३८ करोड ९८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट रु चार अर्ब ५९ करोड ४० लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट रु नौ अर्ब ९१ करोड २३ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट रु ३० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु सात अर्ब ५४ करोड एक लाख, ससर्त अनुदानवाट रु सात अर्ब ७७ करोड चार लाख, चालू आवको बचत रकमबाट रु पाँच अर्ब, समपूरक अनुदानबाट रु ८० करोड र विशेष अनुदानबाट रु ५० करोड रहने अनुमान गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले नीति कार्यक्रम र बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको भावनालाई आत्मसात् गरी बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकताहरु तय गरिएको बताए। उनले प्रदेशको दीर्घकालीन सोच ‘समृद्ध प्रदेश, खुशी जनता’ र प्रथम आवधिक योजनाले निर्धारण गरेको उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न बलियो आधार तयार गर्नु बजेटको प्रमुख उद्देश्य भएको बताए। मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक न्याय तथा रोजगारीका अवसरसहित तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटले लक्ष्य लिइएको बताए।
बजेटमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रका लागि कूल रु चार अर्ब सात करोड व्यवस्था गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ‘गरौँ व्यावसायिक कृषि, यसैबाट शुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि’ कार्यक्रममार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण तथा व्यावसायिकीकरण गरी कृषि प्रवद्र्धन गर्न वित्तीय संस्थासँग सहकार्यमा कृषकलाई सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यमा सहजीकरण गर्दै ब्याजमा नगद अनुदान उपलब्ध गराउन रु १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पनि रु १० करोड विनियोजन गरिएको छ । ‘स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिँदै आगामी आवमा थप २४ स्थानीय तहहरुमा विस्तार गर्नेगरी सम्पूर्ण प्याकेज कार्यक्रमका लागि रु ३५ करोड विनियोजन गरेको छ । कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु १० करोड विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन विकास र प्रवद्र्धनका लागि रु ७५ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।
बुद्धको अस्थीधातु सुरक्षित रहेको नवलपरासीको रामग्राममा अवस्थित स्तुपा क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न बुद्धकालीन कला सङ्ग्रहालयको स्थापना कार्यको गुरुयोजना तयार गरी कार्य अघि वढाउन बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि औद्योगिक तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धधनका लागि रु २३ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लगायतको युवा तथा खेलकूद क्षेत्रमा कूल रु १६ करोड ६९ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
जनतालाई गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि रु ७४ करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले खानेपानी आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता राखेर प्रदेशमा आगामी वर्ष १६३ आयोजना कार्यान्वयनका लागि रु एक अर्ब ३९ करोड रकम विनियोजन भएको छ ।
पाल्पाको रामपुर–कपुरकोटसम्म जीवराज आश्रित कृष्णसेन मार्गलाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाइने र यस मार्गलाई दुई लेनमा स्तरोन्न गर्न रु २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्डको वाइपासका रुपमा रहेको बुटवल धागो कारखाना–चरङ्गे–झुम्सा वाइपास सडकलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गरी यातायात सेवा सञ्चापलनमा ल्याउन लागि रु १० करोड विनियोजन भएको छ । प्रदेशभित्र हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न ९६ वटा प्रदेशस्तरीय सडकहरुको निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि रु ४८ करोड भएको छ ।
नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण भई आएका सम्भावित रणनीतिक र प्रादेशिक सडकतर्फका कूल १९४ आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिन रु एक अर्ब ८८ करोड ९२ लाख विनियोजन गरिएको छ । सञ्चार क्षेत्रसंगको सहकार्य र क्षमता विकास समेतका कार्यको लागि रु चार करोड विनियोजन गरिएको छ ।
