संघीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको १७ दिनपछि सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक बर्षको लागि बजेट ल्याएका छन। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा भएको असार १ भित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार सबै प्रदेशले आज बजेट सार्वजनिक गरेका हुन।
सातवटै प्रदेशहरुले कुल २ अर्ब ५९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन। यसमध्ये सबै भन्दा बढी बजेट प्रदेश तीनले ल्याएको छ भने सबै भन्दा कम सुदुर पश्चिमको रहेको छ। चालु आर्थिक बर्षमा प्रदेश १ ले सबै भन्दा बढी बजेट ल्याएको थियो। चालू आर्थिक बर्षको तुलनामा प्रदेशहरुले ल्याएको आगामी आर्थिक बर्षको बजेट २०.३३ प्रतिशतले बढी हो।
सातवटा प्रदेश मध्ये कर्णाली र प्रदेश पाँचले चालू भन्दा पूँजिगत खर्च बढी राखेर बजेट ल्याएका छन। कर्णालीले २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख रुपैयाँको पूँजीगत खर्च राखेर बजेट ल्याउँदा १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ चालुको लागि छुट्याएको छ।
त्यस्तै प्रदेश ५ ले १८ अर्ब ५७ करोड पूँजिगत खर्च गर्दा यस प्रदेशले १३ अर्ब ४५ करोड चालुमा खर्च गर्ने भएको छ । प्रदेश १ को बजेटमा चालुको तुलनामा पूँजीगत खर्च थोरैले बढी छ। तर प्रदेश ३ ले पुँजीगत भन्दा चालू तर्फ धेरै खर्च गर्ने गरि बजेट ल्याएको छ।
प्रदेशहरुले पनि केन्द्रिय सरकारको नक्कल गर्दै वितरणमुखी बजेटमा बढी केन्द्रित देखिएका छन। ५ बाहेक अन्य प्रदेशले सांसदलाई बजेट बाड्नेदेखि आफु मातहतका स्थानिय तहमा बजेट वितरण गर्नेगरि वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याएका छन।
त्यस्तै प्रदेशहरुबीच कर्मचारीलाई कसले बढी आकर्षणको प्याकेज ल्याउने भन्नेमा तिब्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। प्रदेश १ ले निरन्तर १ बर्षभन्दा बढी काम गरेका कर्मचारीलाई वर्षको ६ दिन भ्रमण बिदा सुविधा भन्दै २५ हजार रुपैयाँ घुम्नलाई खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ।
त्यस्तै प्रदेश दुईले राष्ट्रसवेक कर्मचारीले सङ्घीय सरकारले वृद्धि गरेको तलबका अतिरिक्त एक महीनाको अधिक तलब सुविधा दिने र सोका लागि रकमसमेत विनियोजन गरेको छ।
नारा र कार्यक्रममा झनै प्रतिस्पर्धा
प्रदेश १ ले कोशीटप्पु क्षेत्रमा नदीले छाडेको सार्वजनिक जग्गालाई बस्तीरहित कृषि भूमिका रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै पाँच वर्ष भित्र मासु, अण्डा र माछामा आत्मनिर्भर बनाउने गरी कृषि क्षेत्रमा ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रदेश १ ले एक स्थानीय तह एक पर्यटकीय पूर्वाधारको योजना समेत ल्याएको छ।प्रदेश १ ले गरिबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस अध्ययन गर्न बिना धितो सुलभ ऋण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘जनता चिकित्सा कोष’मा बजेट छुट्याएको छ।
प्रदेश २
प्रदेश दुई ले मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानका लागि ३९ करोड बजेट छुट्याएको छ। प्रदेश दुई ले सौन्दर्यकरणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसका लागि ३१ करोड ३३ लाख बजेट छुट्याइएको छ । ‘एक पालिका एक पोखरी सौन्दर्यकरण’ कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरेको छ।
प्रदेश ३
प्रदेश ३ ले 'पूर्ण साक्षर प्रदेश' घोषणाको तयारी गरेको छ। यसका लागि ‘निरक्षरतामुक्त प्रदेश तीन, पूर्ण साक्षर भएको उज्यालो दिन’ नारा घोषणा गरेको छ। पूर्ण साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेका काठमाडौं र काभ्रेलाई आगामी आर्थिकवर्षलाई साक्षर जिल्ला घोषणाको तयारी छ । एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम बिस्तार गरी स्थानीय तहका सबै विद्यालयमा एक नर्सको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश नारा कार्यान्वय गर्नलाई १५ सय घर धुरीमा सौर्य उर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। ३२ स्थानीय तहमा विद्युत सेवा विस्तार गर्न ५१ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष मनाउन र सन् २०२० लाई छिमेकी आकर्षण वर्ष मनाउन पनि प्रदेशले बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै दुई वर्ष भित्र प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने घोषणा गरेको छ।
प्रदेश ५
'समृद्ध प्रदेशः खुसी जनता' नारा दिएको प्रदेश ५ ले कृषकलाई ब्याजमा नगद अनुदान दिन १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै जेष्ठ नागरिकलाई घरमै उपचार दिने घोषणा गरेको छ। ८४ वर्ष पूरा गरेका जेष्ठ नागरिकलाई घरमै नियमित स्वास्थ्य सेवा, सबै जिल्ला सदरमुकाममा ब्लड बैंक स्थापना हुने गरी स्वास्थ्यमा प्रदेश सरकारले ७४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णालीले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ नारा दिएको छ। त्यस्तै कर्णालीका अन्य कार्यक्रममा ‘आफ्नो प्रदेश आफै बनाऔं’, 'एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक' जस्ता नारा दिएको छ। यसको लागि कर्णालीले १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तुईन विस्थापन गर्ने योजनालाई बल पुग्ने गरि बजेट ल्याएको छ।
छोरी जन्मनासाथ बैंक खाता खोल्ने, खाता खोल्नासाथ १ हजार रुपैयाँ जम्मा गर्ने र ५ सयका दरले विवाहयोग्य उमेर २० वर्षसम्म बैंकमा जम्मा गर्न ‘बैंक खाता छोरीको: सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। यसका लागि कर्णाली सरकारले ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम
सुदुरपश्चिम सरकारले बालबिबाह उन्मूलनमा लगानी गर्ने भएको छ । ‘सानै छु म बढ्न देउ, बालबिबाह होइन पढ्न देउ’ नारा दिएर ल्याइएको कार्यक्रमको लागि सुदुरपश्चीमले बजेट छुट्याएको छ।
'नूमना कृषि गाउँ आफै बनाउँ' नारा दिएर ल्याएको कार्यक्रमको लागि हरेक स्थानीय तहमा ५० लाखको दरले रकम अनुदान दिने घोषणा गरेको छ।
