असार १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ वटा निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्त एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सरकारले वाग्मती नदीको तटीय क्षेत्र सुधारका लागि एसियाली विकास बैंकसँग सहुलियत ऋण लिन अर्थमन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ । जर्मन सरकारले दिने आर्थिक सहयोग लिन अर्थमन्त्रालयका सहसचिवलाई अख्तियारी दिइएको छ ।
नेपाल औषधि लिमेटेडका अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई तलब, भत्ताका लागि तीन करोड ८२ लाख रुपैंया उपलब्ध गराउने निर्णय रहेको छ ।
गुठी तथा सरकारी जग्गाको छानविनका लागि गठित नेपाल प्रहरी सिआइबीको समितिको म्याद दुई महिना थप गरिएको छ । इन्जिनियरिङ्ग परिषद्को ऐनमा थप गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको छ ।
केन्द्रीय बालकल्यान समिति र जिल्ला बाल कल्याण समितिका कर्मचारीको समायोजन गरिएको छ ।
तीन जना महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नती गरी पदस्थापन गर्ने तथा १६ जना सहायक रथीलाई सरुवा गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । प्राविधिक सहायक रथी कमाल सिंह प्रधान, प्राविधिक महासेनानी शरदलाल श्रेष्ठ र प्राविधिक प्रमुख सेनानी किरण श्रेष्ठलाई पदोन्नती गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्राविधिक महासेनानी डा. मुकुन्द सिंह श्रेष्ठ र प्राविधिक प्रमुख सेनानी डा. सुनिता पन्तलाई पदोन्नती गरी पदस्थापन गर्ने तथा प्राविधिक सहायक रथी डा. अरुण कुमार न्यौपानेलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
माथिल्लो चिरख्वा खोला जलविद्युत आयोजना (४७० मेगावाट) को हेडवर्क्स र पाइपलाइन लगायत संरचना निर्माण गर्न भोजपुर जिल्लाको षडानन्द नगरपालिका १ र २ मा रहेको चौतारेस्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कूल ०.२२ हेक्टर जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका ३५ वटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
तल्लो खारे १३२ केभी विद्युत प्रशारणलाइन आयोजना (सुरी–सिगंटीसम्म ४.३० किलोमिटर) को राइट अफ वेसहित केही टावर संरचना निर्माण गर्न गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रभित्रको (दोलखाको गौरीशंकर बिगु र कालिन्चोक गाउँपालिकामा रहेको कूल ५.४१० हेक्टर, स्थायी तबरले ०.३० हेक्टर र अस्थायी तवरले ५.११ हेक्टर) राष्ट्रिय वन र सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका ५१३ बटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षदेखि सार्वजनिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारका अन्य कर्मचारी र शिक्षकसरह पोशाक भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपागता भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन (प्रथम संशोधन) कार्यविधि २०७६ तथा माओवादी सेनाका घाइते अपाङ्ग लडाकुहरू, सशस्त्र द्वन्द्व, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनका घाइते अपाङ्गहरूका लागि पुनर्स्थापना र हेरचाह (प्रथम संशोधन) निर्देशिका, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ । क्यासिनो (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
