केही दिनयता भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफुलको विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारी निर्णयले तरङ्ग पैदा भएको छ । आफ्नै यसअघिको निर्णय उल्ट्याउँदै सरकारले आयातित तरकारी र फलफुल जाँच नगर्ने भन्यो । यसको चौतर्फी आलोचना भईरहेको छ ।
असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना उल्ट्याउँदै सरकारले विषादी परीक्षण नगर्ने भन्यो । यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पर्यो । र सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनेर सर्वोच्चले आदेश दियो ।
कति भित्रिन्छ विषादी ?
नेपालमा वर्षमा साढे ६ सय मेट्रिक टन विषादी भत्रने गरेको तथ्याङ्क छ । यसरी भित्रिने विषादी १७० प्रकारका हुन्छन् । यीमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी विषादी तरकारीमा प्रयोग हुने गरेका छन् ।
विषादीका एक दर्जनभन्दा बढी समूहमध्ये नेपालमा दुईवटा मात्रै समूह जाँच्न सकिने प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवम् विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख डिल्लीराम शर्मा बताउँछन् । “कुनै पनि सीमामा हामीले प्रभावकारी जाँच गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । देशका सातवटै ठाउँमा भएका प्रयोगशाला एकैखाले हुन्’’ शर्माले भने ।
रोग र किराहरू जाँच्ने क्वारेन्टाइन सबै सीमा नाकामा भएपनि विषादी जाँच्ने प्रविधि छैन । केरा वा आँप पकाउने र गोलभेँडा रातो बनाउने क्याल्सियम कार्बाइडजस्ता विषादी प्रतिबन्धित भए पनि खुला सीमामार्फत् नेपाल भित्रने गरेका बताइन्छ । अक्सिटोसिनजस्ता विषादी नेपालभित्र तरकारीको आकार बढाउन व्यापक प्रयोग भएको पाइए पनि त्यसको जाँच गर्ने क्षमता सरकारसँग छैन ।
सर्वोच्चको आदेश पालना गर्न कति सम्भव ?
सरकारले सिमा नाकामा विषादी परीक्षण गर्ने प्रविधि नभएको भन्दै आफ्नो निर्णय फीर्ता लियो । तर सरकारले चाहाने हो भने यस्ता प्रविधि राख्न कुनै नौलो नभएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बाँनियाको भनाई छ ।
प्रविधि छैन भनेर उपभोक्तालाई विषादीयुक्त खाद्य पदार्थ सेवन गर्न बाध्य बनाउन नहुने उनको बुझाई छ ।
यो निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि आदेश पालना गर्न सम्भव छ कि छैन भन्ने बहस चलेको छ । ‘‘अदालतको आदेश सबैले मान्नुपर्छ । सर्वोच्चको आदेश तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ’’ बानियाँले भने, ‘‘अदालतको आदेश पालना नभए मानहानि मुद्दामा जान्छौं ।’’
केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले बेलाबखत छड्के जाँच पनि गर्ने गरेको छ । तर ती मुख्य बजारमा मात्र केन्द्रीत छन् ।
राजधानीको ठूलो तरकारी बजार कालिमाटीमा २०७१ देखि २०७६ जेठ १५ सम्म ७ हजार ४४३ नमुना परीक्षण गरिए । यीमध्ये ६४ वटा खान अयोग्य पाइएको प्रयोगशालाले जनाएको छ ।
प्रयोगशालाका प्रमुख कन्चनराज पाण्डेका अनुसार परीक्षणका लागि ल्याईएका नमूना काठमाडौँ आइपुग्दा कहाँबाट ल्याएको हो भन्ने नै थाहा हुँदैन । ‘‘बाहिरबाट ल्याइएका तरकारी काठमाडौँ आइपुग्दा कहाँबाट आएको हो भन्ने थाहा हुँदैन’’ पाण्डेले भने, ‘‘कहाँबाट ल्याईएको भन्ने नै थाहा नभएपछि कमजोरी भेटिएपनि कारबाही कसलाई गर्ने ?’’