श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गरेको छ। स्वैच्छिक रूपमा रकम जम्मा गरिरहेका हरुको हकमा जटिलता फुकाउन मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरेको हो ।
कार्यविधि संशोधन भएसंगै सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष वा अरू सामाजिक सुरक्षा योजनामा पहिलेदेखि नै समाहित भएका कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सामेल हुन ऐच्छिक बनाइएको छ । यसअघि निजीक्षेत्रका सम्पूर्ण कर्मचारीले साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरि अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा पेन्सन, औषध्योपचार, बिमा सहित सामाजिक सुरक्षाका विविध शीर्षकमा आफ्नो तलबको ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नु पर्ने भनिएको थियो। संशोधनपछि संचय कोष र नागरिक लगानी कोषमा आवद्दहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा नगरेपनि हुन्छ ।
अन्य श्रमिकलाई भने साउन १ गतेदेखि यो अनिवार्य भएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत रोजगारदाताले श्रमिकको न्युनतम तलबबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टा गर्नेछन् । र श्रमिकको न्युनतम तलबको २० प्रतिशत रोजगारदाताले थप गरी जम्मा ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुनेछ ।
जम्मा भएको रकमबाट औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १ दशमलव ४० प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि शून्य दशमलव २७ प्रतिशत र बाँकी २८ दशमलव ३३ प्रतिशत वृद्ध अवस्था सुरक्षाका लागि विभाजन हुने छ ।
सरकारले अनिवार्य भने यसमा आकर्षण भने न्यून देखिएको छ। गत सोमबारसम्म ३७ सय प्रतिष्ठानहरूका करिब २० हजार जति श्रमिकहरू दर्ता हुन आएका छन्।
