निरोज कुमार थापा     Jul 18, 2019 | 05:03:20 PM



सरकारको नीतिका कारण नेपालका ठुला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बिदेशी सिमेन्ट प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता अझै कायमै छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट मार्फत नेपाली सिमेन्टलाई निर्यात योग्य बस्तुका रुपमा विकास गर्ने भनेपनि सरकारकै नीतिको कारण स्वदेशकै ठुला आयोजनामा समेत नेपाली सिमेन्ट प्रयोग हुन सकेको छैन । 

नेपालका ठुला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रयोग हुने सिमेन्ट उच्च ग्रेडको माग गरिन्छ । तर नेपालमा उत्पादित सिमेन्ट ३३ ग्रेडको भन्दा छैन । विभिन्न सिमेन्ट उद्योगले ५३ ग्रेडभन्दा माथिको सिमेन्ट उत्पादन गर्ने दाबी गरेपनि कानुनः उनीहरुले पाउने अख्तियारी भनेको ३३ ग्रेडको मात्रै हो ।

उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले पनि मौखिक रुपमा नेपालमा उच्च ग्रेडको सिमेन्ट उत्पादन हुने स्वीकार गरेको छ । तर उद्योगलाई उत्पादन अनुमति दिँदा ३३ ग्रेडभन्दा माथिको अनुमति दिईएको हुँदैन । 

बिभागले दिने नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गर्नको लागि ३३ ग्रेडको सिमेन्ट हुनुपर्ने भएकाले नेपालका सबै सिमेन्ट कम्पनीले उत्पादन गर्ने सिमेन्टमा कागजी रुपमा ३३ ग्रेड लेखिएको हुन्छ । नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिन्ह) ऐन २०३७ को व्यवस्थाले गर्दा नेपालका उद्योगले आफ्नो उत्पादनमा ग्रेड ४३ र ५३ लेख्न पाउँदैनन । 

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा उच्च गुणस्तरको सिमेन्ट उत्पादन हुने गरेको भएपनि ‘डकुमेण्ट’ नहुँदा समसइा भएको बताउँछन् । सरकारले ४३ र ५३ ग्रेडको गुणस्तर दिने प्रवन्ध मिलाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

गुणस्तर थप्ने काम कहाँ पुग्यो ?

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका निर्देशक दिपक ज्ञवालीका अनुसार विभागले नेपाली सिमेन्टलाई उच्च ग्रेडको अनुमति दिन तयार पारिएको मस्यौदा उद्योग मन्त्रालयमा पुगेको छ । 

अहिले सरकारले ४३ ग्रेडको नेपाल गुणस्तरको स्ट्यान्डर्ड बनाउने तयारी थालेको छ । पहिलो चरणमा ओपिसी सिमेन्टलाई ४३ ग्रेडको गुणस्तर दिने गरी छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । गत हप्ता मात्रै उद्योग मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको गुणस्तर परिषद्मा यसबारे छलफल भएको थियो । 

गुणस्तर विभागले सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरी तयार पारेको ड्राफ्ट उद्योग मन्त्रालयमा पठाएको थियो । सोही ड्राफ्टबारे छलफल भएको बुझिएको छ । तर छलफलमा भएको निर्णय भने सार्वजनिक गरिएको छैन । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईका अनुसार गुणस्तर परिषद्मा छलफल भएपनि अन्तिम टुंगो लागेको छैन । परिषद्मा फेरि छलफल गरेर पास गरेपछि ड्राफ्टलाई मन्त्रीपरिषद्ले अनुमोदन गर्नेछ । मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएपछि ४३ ग्रेडको गुणस्तर दिने र लिने बाटो खुल्नेछ ।

यसअघिः

राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा नेपालका सिमेन्ट 'अयोग्य', सरकारको नीति नै 'झुर'

नेपाली सिमेन्ट भारत र चीनमा बिक्रि गर्न कति सम्भब ? उद्योगी भन्छन, 'इफ र बट धेरै छन'

Share your thoughts!

निरोज कुमार थापा

Reporter








Close in 7