५० लाख कर्जा लगानी गर्दा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरिएको छ । यसअघि एक करोड भन्दा बढी कर्जा कर्जा प्रवाह गर्दा प्यान लिनुपर्नेमा यसलाई घटाएर ५० लाखमा झारिएको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जिवी नेपालले यस्तो व्यवस्था गरेका हुन् ।
यसैबीच बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऋण दिँदा आधार दरमा २ प्रतिशत थप ब्याजबाहेक कुनै शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
